भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA वार्ता में तेजी, ब्रसेल्स में संपन्न हुई 14वां दौर की बातचीत; दिसंबर तक समझौते का लक्ष्य

FTA Talks Brussels: भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ (EU) के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित Free Trade Agreement (FTA) की 14वीं दौर की वार्ता ब्रसेल्स में संपन्न की है. PTI ने यह जानकारी एक अधिकारी के हवाले से दी है. दिसंबर तक वार्ता को अंतिम रूप देने के लक्ष्य के मद्देनजर यह चर्चा एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. यह पांच दिवसीय वार्ता 6 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सर्विस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को दूर करना और जल्द समझौते का रास्ता साफ करना था.

पीयूष गोयल भी कर सकते हैं दौरा

वार्ता के अंतिम दिनों में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारतीय वार्ताकारों की टीम में शामिल होकर बातचीत को गति देने का प्रयास किया. अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग की Trade Director-General सबाइन वेयान्ड के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की है. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में उम्मीद जताई थी कि दोनों पक्ष जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. मंत्री के जल्द ही ब्रसेल्स जाकर EU के अपने समकक्ष मैरोस सेफकोविक से मिलकर वार्ता की प्रगति की समीक्षा करने की भी संभावना है.

8 साल बाद शुरू हुई बातचीत

भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह व्यापार वार्ता जून 2022 में आठ साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई थी. इससे पहले, बाजारों को खोलने के स्तर को लेकर मतभेदों के चलते वार्ता वर्ष 2013 में ठप हो गई थी.

मजबूत आर्थिक संबंधों की नींव

इस समझौते का महत्व इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि यूरोपीय संघ गुड्स के व्यापार के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वर्ष 2024-25 में भारत और EU के बीच द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर का था. यूरोपीय बाजार भारत के कुल निर्यात का लगभग 17 प्रतिशत है, जबकि EU का कुल निर्यात का 9 प्रतिशत भारत को जाता है. सर्विस के व्यापार में भी रिश्ता मजबूत है, जो वर्ष 2023 में अनुमानित 51.45 अरब अमेरिकी डॉलर था.

कई मुद्दे हैं शामिल

भारत-EU व्यापार वार्ता 23 नीतिगत क्षेत्रों या अध्यायों को कवर करती है, जो इसके व्यापक दायरे को दर्शाती है. इनमें गुड्स का व्यापार, सर्विस का व्यापार, निवेश, Technical Barriers, Trade Remedy, Rules of Origin, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं.

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