India-UK FTA को कैबिनेट की मंजूरी, लंदन में 24 जुलाई को पीएम मोदी की मौजूदगी में होंगे हस्ताक्षर

India-UK Free Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन के बीच कई वर्षों की चर्चा के बाद हुए FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐतिहासिक समझौते पर 24 जुलाई को दोनों देशों के प्रधानमंत्री हस्ताक्षर कर सकते हैं. असल में पीएम मोदी 23 जुलाई को चार दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी 24 जुलाई को लंदन में होंगे, जहां उनकी मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं.

भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार बढ़ाने के लिए किए गए इस समझौते को औपचारिक रूप से CETA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के साथ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरे में मौजूद रहेंगे. यह समझौता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मुलाकात के दौरान किया जाएगा.

व्यापार बढ़ाने में मिलेगी मदद

इस समझौते के तहत दोनों देश परस्पर आयात-निर्यात की ज्यादातर वस्तुओं पर टैरिफ खत्म करेंगे, ताकि आपसी कारोबार को बढ़ाया जा सके. खासतौर पर ब्रिटेन की तरफ से भारत के लेदर, फुटवियर और श्रम-प्रधान क्षेत्रों से जुड़ी वस्तुओं से टैरिफ हटाया जाएगा. वहीं, ब्रिटेन से भारत में आयात होने वाली व्हिस्की और कारों पर भी टैरिफ को कम किया जा सकता है. दोनों देशों की सरकारों ने तय किया है कि इस समझौते के तहत द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है.

समझौते में क्या खास?

यह समझौता दोनों देशों के बीच वस्तुओं, सेवाएं, नवाचार, सरकारी खरीद और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े कारोबार को आसान बनाने के लिए किया गया है. दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. हालांकि, ब्रिटेन में इसे लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद की मंजूरी मिलना बाकी है.

वर्ष	भारत का निर्यात	भारत का आयात	कुल व्यापार
2022-23	12.9	7.46	20.36
2023-24	14.5	8.6	21.34
2024-25 (अनुमान)	↑12.6% वृद्धि	↑2.3% वृद्धि	–

सामाजिक सुरक्षा पर भी हुआ समझौता

दोनों देशों ने कारोबार के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट नाम से एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी बातचीत की है, जिसके तहत उन भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, जो सीमित समय के लिए ब्रिटेन में काम करने जा रहे हैं. इस समझौते के चलते भारतीय पेशेवरों को दो बार सामाजिक सुरक्षा में योगदान नहीं देना पड़ेगा.

निवेश समझौते पर बातचीत जारी

दोनों देश फिलहाल एक द्विपक्षीय निवेश संधि BIT यानी Bilateral Investment Treaty पर भी बातचीत कर रहे हैं. इस संधि के तहत भारत और ब्रिटेन के निवेशकों को दोनों देशों में पारदर्शिता मिलेगी. इसके साथ ही उनके संरक्षण के उपाय किए जाने की योजना बनाई जाएगी.