LIC में अब सरकार बेचने जा रही अपनी और हिस्सेदारी, अगले FY में आ सकता है FPO; जानें पूरा प्लान

LIC and Govt Stake Dilution FPO: सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC में अपनी हिस्सेदारी और घटाने की तैयारी कर रही है. खबर है कि अगले वित्त वर्ष में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के जरिए सरकार LIC के शेयर बाजार में और शेयर उतार सकती है. इसका मकसद न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा करना है.

धीरे-धीरे होगी हिस्सेदारी की बिक्री

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने साफ किया है कि LIC में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री एक झटके में नहीं होगी, बल्कि इसे धीरे-धीरे और बाजार की स्थिति को देखते हुए किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी DIPAM (डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट) को सौंपी है. नागरजू के मुताबिक, अगर सभी जरूरी मंजूरियां समय पर मिल जाती हैं और शेयर बाजार का माहौल अनुकूल रहता है, तो LIC का FPO अगले वित्त वर्ष में आ सकता है.

अभी कितनी हिस्सेदारी सरकार के पास?

फिलहाल LIC में सरकार की हिस्सेदारी करीब 96.5 फीसदी है. इससे पहले मई 2022 में सरकार ने LIC का IPO लाया था, जिसमें 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची गई थी. उस वक्त शेयर का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपये रखा गया था और सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपये की रकम हासिल हुई थी. नियमों के मुताबिक, किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 10 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग होना जरूरी है. LIC के मामले में सरकार को मई 2027 तक अतिरिक्त 6.5 फीसदी हिस्सेदारी और बेचनी होगी, ताकि यह शर्त पूरी की जा सके.

कीमत और टाइमिंग पर अभी फैसला नहीं

सरकार ने फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि अगली बार कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी, शेयर की कीमत क्या होगी और FPO कब आएगा. इन सभी बातों पर फैसला बाद में बाजार की स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

LIC का मौजूदा हाल

सोमवार, 2 फरवरी को BSE पर LIC का शेयर 0.61 फीसदी की तेजी के साथ करीब 804 रुपये पर बंद हुआ. इस भाव पर कंपनी का कुल मार्केट कैप करीब 5,05,272 लाख करोड़ रुपये बैठता है, जो इसे देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल करता है.

मुनाफे में शानदार बढ़त

वित्तीय मोर्चे पर भी LIC का प्रदर्शन मजबूत रहा है. सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 32 फीसदी बढ़कर 10,053 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 7,621 करोड़ रुपये था. कंपनी के मुताबिक, मुनाफे में यह उछाल मुख्य रूप से कमीशन खर्च घटने की वजह से आया. वहीं, कुल आय भी बढ़कर 2.39 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2.29 लाख करोड़ रुपये थी.

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