उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 25 में किया 1.14 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन, अब 1.75 लाख करोड़ के लक्ष्य पर नजर

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.14 लाख करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया और अब 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कर चोरी रोकथाम पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है. अप्रैल में गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ जैसे जोन ने बेहतर प्रदर्शन किया.

टैक्स कलेक्शन Image Credit: Getty image

पंकज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,14,637.54 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. अब राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये क लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी और अधिकारियों से पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता तथा कर संग्रहण में सुधार पर बल दिया.

अप्रैल में GST संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

नए वित्त वर्ष के पहले महीने (अप्रैल 2025) में राज्य ने 9,986.15 करोड़ रुपये का GST/वैट संग्रह किया, जिसे सरकार ने संतोषजनक बताया है. विशेष रूप से गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर और झांसी जैसे जोन ने 60 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर बेहतर प्रदर्शन किया. इनमें लखनऊ जोन ने 71.66 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. मुख्यमंत्री ने इन जोन की सराहना करते हुए अन्य जोन के लिए प्रेरणास्रोत बताया.

तकनीकी सशक्तिकरण पर विशेष बल

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडिशनल कमिश्नरों से संवाद किया और अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों की उपस्थिति तथा कार्यक्षमता की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से फील्ड स्तर की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए व्यापारियों से सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देशित किया कि वह तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि IT टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का अधिकतम उपयोग कर न केवल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाए, बल्कि करदाताओं को एक सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद अनुभव भी प्रदान किया जाए. उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी व्यापारियों के साथ संवाद बनाए रखें और समय से सही रिटर्न फाइल करने में हरसंभव सहायता करें.

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टैक्स चोरी पर सख्त रुख

राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कर चोरी राष्ट्रीय क्षति है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिए कि टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर कठोर और सुनियोजित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.