Vodafone Idea को मिल सकती है बड़ी राहत, AGR बकाया पर कैबिनेट ले सकती है बड़ा फैसला; 83000 करोड़ का है मामला

Vodafone Idea के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है. केंद्र सरकार की कैबिनेट बुधवार को AGR से जुड़े राहत प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. घाटे में चल रही इस टेलिकॉम कंपनी पर दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है. AGR बकाया कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. सरकार की ओर से मिलने वाली राहत को कंपनी के रेस्टोरेशन के लिए अहम माना जा रहा है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो Vodafone Idea को बड़ी वित्तीय राहत मिल सकती है.

Vodafone Idea पर कितना है AGR बकाया

Vodafone Idea पर AGR के तहत करीब 83000 करोड़ रुपये का बकाया बताया जा रहा है. यह रकम ब्याज और पेनल्टी के कारण और बढ़ गई है. कंपनी पहले ही भारी घाटे से जूझ रही है. बढ़ते कर्ज और नकदी संकट के चलते कंपनी का ऑपरेशन दबाव में है. AGR बकाया को कम करना कंपनी के लिए जरूरी हो गया है. इसी वजह से कंपनी ने सरकार से राहत की मांग की है.

कैबिनेट में क्या हो सकता है फैसला

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट ब्याज और पेनल्टी में राहत देने पर विचार कर सकती है. इससे Vodafone Idea पर तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा. सरकार ऐसे विकल्प तलाश रही है जिससे कंपनी का ऑपरेशन जारी रह सके. इस कदम को टेलिकॉम सेक्टर की स्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है. अगर राहत मिलती है तो कंपनी को सांस लेने का मौका मिलेगा. निवेशकों का भरोसा भी कुछ हद तक लौट सकता है.

DoT से पहले ही मांग चुकी है राहत

Vodafone Idea ने दूरसंचार विभाग से AGR राहत की औपचारिक मांग की थी. कंपनी इस समय एक रिवाइवल प्लान पर काम कर रही है. मैनेजमेंट का मानना है कि बिना सरकारी मदद के कंपनी के लिए टिके रहना मुश्किल है. DoT के स्तर पर प्रस्ताव पर विचार के बाद मामला कैबिनेट तक पहुंचा है. सरकार इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से देख रही है.

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सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में AGR मामले पर अहम टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि AGR से जुड़ा फैसला सरकार के नीति क्षेत्र में आता है. यानी सरकार इस मामले में राहत देने का अधिकार रखती है. इस टिप्पणी के बाद Vodafone Idea को उम्मीद बंधी है. अब सभी की नजरें कैबिनेट के फैसले पर टिकी हुई हैं. अगर राहत मिलती है तो यह कंपनी के लिए जीवनदान साबित हो सकता है.