क्या रेलवे में सीनियर सिटिजन को फिर मिलेगी छूट? स्टैंडिंग कमेटी ने दी स्लीपर और 3AC में कंसेशन की सलाह

Senior Citizen Concession: इंडियन रेलवे सीनियर सिटिजन को लेकर बड़ी तैयारी करने वाली है. रेलवे पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सीनियर सिटिजन को कम से कम स्लीपर और 3AC कोच में किराए पर छूट देने पर विचार करने की सिफारिश की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी. कुछ सांसदों ने ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया और इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बारे में जानना चाहा. इसके लिखित जवाब में वैष्णव ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने सीनियर सिटिजन को कम से कम स्लीपर और 3AC में छूट देने की समीक्षा करने और उस पर विचार करने की सलाह दी है.

क्यों नहीं बहाल की गई सीनियर सिटिजन छूट

जब सांसदों ने वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं बहाल करने का कारण पूछा, तो रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है. उन्होंने बताया कि 2023-24 में रेलवे ने यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी, जो प्रति यात्री औसतन 45 फीसदी छूट के बराबर है.

वैष्णव ने कहा, “दूसरे शब्दों में, अगर सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत केवल 55 रुपये है. यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है. इसके अलावा, दिव्यांगजनों के 4 वर्गों, 11 प्रकार के रोगियों और 8 श्रेणियों के छात्रों को अतिरिक्त छूट दी जा रही है.”

कोविड के बाद छूट नहीं हुई बहाल

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे ने सभी प्रकार की यात्री छूट पर रोक लगा दी थी. हालांकि, धीरे-धीरे रेलवे सेवाएं सामान्य हो गईं, लेकिन सीनियर सिटिजन को दी जाने वाली छूट अब तक बहाल नहीं की गई है. पहले, 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को 40 फीसदी और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 50 फीसदी छूट मिलती थी.

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स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश का क्या असर होगा

रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की यह सिफारिश एक सकारात्मक कदम है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सकती है. हालांकि, अभी तक रेलवे ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय बोझ के कारण फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है.