जुलाई में GST ने जमकर भरा सरकारी खजाना, कलेक्शन 7.5 फीसदी बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हुआ
GST collections: यह लगातार सातवां महीना रहा, जिसमें जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, लेकिन यह वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में प्राप्त 2.1 लाख करोड़ रुपये के औसत से कम था. कई बड़े राज्यों ने जीएसटी रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि दर्ज की.

GST collections: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन ने जुलाई में जमकर सरकार का खजाना भरा है. सरकार द्वारा शुक्रवार 1 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में GST कलेक्शन बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.5 फीसदी अधिक है. यह लगातार सातवां महीना रहा, जिसमें जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, लेकिन यह वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में प्राप्त 2.1 लाख करोड़ रुपये के औसत से कम था.जून में जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपये था.
ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन
अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी का कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ रुपये के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया, लेकिन मई में यह घटकर 2.01 लाख करोड़ रुपये रह गया. जुलाई में वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां मजबूत रहीं और यह 16 महीने के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गईं.
ग्रॉस घरेलू रेवेन्यू
ग्रॉस घरेलू राजस्व 6.7 फीसदी बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात कर 9.5 फीसदी बढ़कर 52,712 करोड़ रुपये हो गया. जीएसटी रिफंड साल-दर-साल 66.8 फीसदी बढ़कर 27,147 करोड़ रुपये हो गया. जुलाई 2025 में नेट जीएसटी रेवेन्यू 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 1.7 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है.
वैश्विक दबावों के बावजूद ग्रोथ
ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि कुछ वैश्विक दबावों और अस्थायी गिरावट के बावजूद, ओवरऑल रुझान स्थिर कंज्मपशन पैटर्न और अर्थव्यवस्था के निरंतर ग्रोथ को दर्शाता है. अग्रवाल ने कहा कि सरकार की समय पर रिफंड प्रक्रिया भी व्यवसायों के लिए बहुत मददगार है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके पास आवश्यक वर्किंग कैपिटल उपलब्ध है.
कई राज्यों ने दर्ज की अच्छी ग्रोथ
कई बड़े राज्यों ने जीएसटी रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि दर्ज की. बिहार में जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में 16 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 18% और 14% की वृद्धि देखी गई. सबसे अधिक योगदान देने वाले महाराष्ट्र में 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में 7-8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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