फ्लेक्‍स फ्यूल वाले वाहनों पर घटाई जाए जीएसटी, नितिन गडकरी ने राज्‍यों के वित्‍त मंत्री से की अपील

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को आईएफजीई के इंडिया बायो-एनर्जी एंड टेक एक्सपो के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के वित्त मंत्रियों को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत करने पर विचार करना चाहिए.उन्होंने कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल-संगत कारें एक से अधिक प्रकार के ईंधन और मिश्रण पर भी चल सकती हैं.

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को आईएफजीई के इंडिया बायो-एनर्जी एंड टेक एक्सपो के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्रियों से फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन के इम्पोर्ट को कम करने और जैव ईंधन के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देने की जरूरत है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के प्रयोग पर ज्यादा जोर देते हुए कहा कि हमें इसके लिए विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों से समर्थन की आवश्यकता है. मैंने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री से बैठक में शामिल होने और फ्लेक्स-फ्यूल इंजन कारों पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव देने को कहा है. जीएसटी कम होने से उनके प्रयोग में बढ़ोतरी होगी. कम मूल्य होने पर जैव ईंधन का प्रयोग ज्यादा होगा. उन्होंने कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल-संगत कारें एक से अधिक प्रकार के ईंधन और मिश्रण पर भी चल सकती हैं. आमतौर पर, पेट्रोल और मेथनॉल का मिश्रण इनमें इस्तेमाल किया जाता है.

सीएम योगी और अजीव पवार से भी की बात

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जैव ईंधन वाहनों पर टैक्स कम करने लिए अपील की है. महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार के साथ भी नितिन गडकरी ने मुलाकात की. उन्होंने अजीत पवार से केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी बैठक कर बात-चीत करने का सुझाव दिया.

भारत हर साल करता है 22 लाख करोड़ का जीवाश्म ईंधन का इम्पोर्ट- गडकरी

गडकरी ने बताया कि भारत हर साल 22 लाख करोड़ रुपये तक के जीवाश्म ईंधन इम्पोर्ट करता है. यह न केवल वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्या है, बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है. उन्होंने कहा कि आज के समय में जैव ईंधन के सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं. इसलिए अब जीएसटी की दरों में कमी करने से एक दिन ऐसा आएगा. जब हम अपने इम्पोर्ट को कम कर देंगे और जैव ईंधन के प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे. उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि ऐसा करने से सबसे ज्यादा लाभ कृषि सेक्टर को होगा.