₹10 लाख से ज्यादा एरियर… 8वें वेतन आयोग के इस प्रस्ताव से बदल सकती है सैलरी की तस्वीर

8th Pay Commission Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है. 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिससे सैलरी और एरियर में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. अगर प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कई गुना बढ़ सकती है. इतना ही नहीं, पिछली तारीख से लागू होने की स्थिति में लाखों रुपये का एरियर भी मिल सकता है. कर्मचारी संगठनों ने इस बार ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जिससे वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. हालांकि अंतिम फैसला सरकार और आयोग पर निर्भर करेगा.

क्या है नया प्रस्ताव

National Council Joint Consultative Machinery के कर्मचारी पक्ष ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है. यह पहले चर्चा में चल रहे 2.0 के अनुमान से काफी ज्यादा है और 7वें वेतन आयोग के 2.57 से भी ऊपर है. फिटमेंट फैक्टर वह गुणा करने का नंबर होता है, जिससे नई सैलरी तय की जाती है.

सैलरी में कितना होगा इजाफा

अगर 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 हो सकती है. इससे कर्मचारियों की इनकम में बड़ा उछाल आएगा.

एरियर में मिल सकते हैं लाखों रुपये

अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है और बाद में लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को एरियर मिलेगा. अनुमान के मुताबिक, करीब 20 महीने का एरियर बन सकता है.

• लेवल 1 के कर्मचारियों को लगभग ₹10 लाख से ज्यादा एरियर मिल सकता है.
• लेवल 2 में यह करीब ₹11.27 लाख हो सकता है.
• लेवल 3 में करीब ₹12.29 लाख तक मिल सकता है.
• लेवल 4 में करीब ₹14.44 लाख और
• लेवल 5 में करीब ₹16.54 लाख तक एरियर मिलने का अनुमान है.

लेवल	मौजूदा बेसिक सैलरी (₹)	नई संभावित सैलरी (₹)	बढ़ोतरी (₹)	20 महीने का एरियर (₹)
लेवल 1	18,000	69,000	51,000	10,20,000
लेवल 2	19,900	76,277	56,377	11,27,540
लेवल 3	21,700	83,176	61,476	12,29,520
लेवल 4	25,500	97,742	72,242	14,44,840
लेवल 5	29,200	1,11,924	82,724	16,54,480

कब तक लागू हो सकता है आयोग

8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसकी डेडलाइन मई 2027 तक है. इसके बाद सरकार को इसे लागू करने में 3 से 9 महीने का समय लग सकता है. इस हिसाब से यह सितंबर 2027 तक लागू हो सकता है.

यह सभी आंकड़े प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं. अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो कर्मचारियों के लिए यह बड़ा वित्तीय फायदा साबित हो सकता है. लेकिन अभी इसके लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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