RBI की ₹16,900 करोड़ के स्टेट बॉन्ड की नीलामी! रिटेल निवेशकों को मिलेगा सुरक्षित रिटर्न का मौका

RBI 21 अप्रैल को ₹16,900 करोड़ के स्टेट बॉन्ड की नीलामी करेगा. आंध्र प्रदेश 4,600 करोड़ और महाराष्ट्र 4,000 करोड़ जुटाएंगे. रिटेल निवेशकों को भी Retail Direct के जरिए निवेश का मौका मिलेगा, जहां सुरक्षित रिटर्न के साथ सरकारी बॉन्ड में भागीदारी संभव होगी.

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राज्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज जुटाने की प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि कई राज्य सरकारें 21 अप्रैल को होने वाली नीलामी के जरिए कुल 16,900 करोड़ रुपये जुटाएंगी. यह रकम स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (SGS) के जरिए बाजार से ली जाएगी, जिससे राज्यों को अपने खर्च और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

किन राज्यों को कितना कर्ज मिलेगा?

इस नीलामी में कई बड़े राज्य हिस्सा ले रहे हैं और सभी ने अलग-अलग अवधि (tenors) के बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है. आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा 4,600 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है, जो 8, 16 और 30 साल की अवधि के तीन सिक्योरिटीज के जरिए लिया जाएगा.

  • महाराष्ट्र भी 4,000 करोड़ रुपये उधार लेगा, जिसके लिए 8, 18 और 28 साल के तीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे.
  • राजस्थान भी 4,000 करोड़ रुपये जुटाएगा, जिसमें कुछ नए बॉन्ड और कुछ पुराने बॉन्ड की री-इश्यू शामिल है.
  • तेलंगाना 3,000 करोड़ रुपये जुटाएगा, जो 7, 11 और 21 साल की अवधि के बॉन्ड के जरिए आएगा.
  • वहीं पंजाब 1,300 करोड़ रुपये का कर्ज 12 साल की अवधि के लिए लेगा.

कैसे होगी नीलामी?

RBI के मुताबिक, यह नीलामी उसकी कोर बैंकिंग प्रणाली ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी. इसमें प्रतिस्पर्धी (competitive) और गैर-प्रतिस्पर्धी (non-competitive) दोनों तरह की बोलियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा की जाएंगी.

इस योजना के तहत कुल इश्यू का 10 प्रतिशत हिस्सा आम निवेशकों और योग्य संस्थानों के लिए आरक्षित रहेगा. हालांकि, एक निवेशक एक बॉन्ड में अधिकतम 1 प्रतिशत तक ही बोली लगा सकता है.

आम निवेशकों के लिए क्या मौका?

रिटेल निवेशक भी इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं. वे RBI के ‘रिटेल डायरेक्ट’ पोर्टल के जरिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकते हैं. इसका मतलब है कि छोटे निवेशकों को भी सरकारी बॉन्ड में निवेश का मौका मिलेगा, जो आमतौर पर सुरक्षित निवेश माना जाता है.

  • इन बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज नीलामी के दौरान तय होगा.
  • नए बॉन्ड पर साल में दो बार यानी 22 अप्रैल और 22 अक्टूबर को ब्याज दिया जाएगा.
  • वहीं, जिन बॉन्ड का री-इश्यू होगा, उन पर पहले से तय ब्याज दर के हिसाब से भुगतान जारी रहेगा.

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कब आएंगे नतीजे और कब होगा भुगतान?

नीलामी के नतीजे 21 अप्रैल को ही घोषित कर दिए जाएंगे. सफल बोली लगाने वालों को 22 अप्रैल को बैंकिंग समय के दौरान भुगतान करना होगा. यह नीलामी राज्यों के लिए फंड जुटाने का अहम जरिया है और निवेशकों के लिए सुरक्षित रिटर्न पाने का एक अच्छा अवसर भी.