8वें वेतन आयोग लागू होने में और कितना समय लगेगा? 5वें, छठे और 7वें का फायदा पहुंचने में लगा था इतना वक्त

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. सरकार का कहना था कि इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. हालांकि, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि इसका गठन कब तक होगा और इसे लागू कब किया जाएगा. आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, संदर्भ की शर्तें (TOR) और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में लगभग नौ महीने तक कोई अपडेट न मिलने के बाद, कर्मचारी अभी भी आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, वेतन आयोग के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उन्हें 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है.

पिछले आयोग के अनुसार, इसके गठन के बाद से इसके लागू होने में आमतौर पर लगभग दो से तीन साल लगते हैं. 2025 के समाप्त होने में अभी तीन महीने से अधिक का समय बचा है, इसलिए पिछले आयोगों की समय-सीमा को देखते हुए, वेतन आयोग के पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद 2028 तक है.

पांचवां वेतन आयोग

पांचवां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में नियुक्त किया गया था और इसकी रिपोर्ट जनवरी 1997 तक सरकार को सौंप दी गई थी. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू की गईं. इस आयोग के आधार पर पे-स्केल को आसान बनाया गया और महंगाई राहत प्रदान की गई.

छठा वेतन आयोग

छठे वेतन आयोग की स्थापना 20 अक्टूबर को हुई थी और इसने मार्च 2008 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी. सरकार ने अगस्त 2008 में रिपोर्ट स्वीकार की और 1 जनवरी, 2006 से वेतन को ध्यान में रखते हुए पैनल की सिफारिशों को अपनाया.

इस आयोग के तहत, न्यूनतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया था, जो पिछले आयोग से 4,450 रुपये अधिक था. इस वेतन आयोग ने सैलरी बैंड और ग्रेड पे लागू करके सरकारी वेतन में आमूल-चूल परिवर्तन किया, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई.

7वां वेतन आयोग

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसके कार्यक्षेत्र मार्च 2014 तक तय कर दिए गए थे. रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को सौंपी गई थी. सरकार ने जून 2016 में रिपोर्ट को मंजूरी दी और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं.

8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है?

घोषणा के बाद, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की सूची या ToR जारी नहीं किया है. पिछले आयोगों के अनुसार, गठन के बाद रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में लगभग दो वर्ष लगते हैं. रिपोर्ट पेश करने के बाद, सरकार को उस पर विचार करने और उसे स्वीकृत करने के लिए समय की आवश्यकता होगी.

वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने की उम्मीद है. इस बदलाव के बाद रक्षा सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित लगभग 65 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है. यह आयोग महंगाई दर, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानताओं और संबंधित फैक्टर्स पर विचार करता है. इसके अतिरिक्त, यह सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ते, भत्तों और अन्य बेनिफिट्स में बदलाव करता है.

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