8वें वेतन आयोग में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ेगी सैलरी, 2027 में लागू होंगे नए नियम: रिपोर्ट

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अच्छी खबर है. आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में 30 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो सकती है. इसे लागू करने के लिए सरकार को 1.8 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं. इससे पहले 7वें वेतन आयोग को लागू करने में सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आया था. यह दावा एम्बिट कैपिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है.

रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा समय

एम्बिट कैपिटल के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उसे रिपोर्ट तैयार करने और विभिन्न पक्षों से चर्चा में समय लगेगा. 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में 18 महीने का समय लगा था. इसी वजह से नए वेतन आयोग की सिफारिशें FY27 तक प्रभावी होने की उम्मीद है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर के निर्धारण के बाद सैलरी की कैल्कुलेशन की जाएगी.

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी बढ़ोतरी

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है. पिछली बार 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये हुआ था. हालांकि, हर बार नया आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) शून्य कर दिया जाता है. इससे वास्तविक वेतन बढ़ोतरी कम हो जाती है. एम्बिट का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर काफी मजबूत हो सकता है, जिससे कुल सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है.

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GDP को होगा फायदा

एम्बिट कैपिटल का मानना है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से खपत बढ़ेगी और इससे GDP में 30 से 50 बेसिस प्वाइंट की तेजी आ सकती है. खासकर रियल एस्टेट, वाहन, बीमा, क्यूएसआर, और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं (NBFCs) को सीधा फायदा मिल सकता है. पिछली बार 7वें वेतन आयोग से FY16 की जीडीपी ग्रोथ में लगभग 200 बेसिस प्वाइंट का योगदान हुआ था.

इक्विटी बाजार में भी बढ़ेगा निवेश

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन फंड के जरिए इक्विटी बाजार में निवेश बढ़ सकता है. FY26 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी, जिसमें सरकार की पेंशन फंड में हिस्सेदारी 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी कर दी जाएगी. अगर इसमें से 45 फीसदी हिस्सा इक्विटी में लगाया गया तो कुल निवेश 24,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 46,500 करोड़ रुपये तक हो सकता है.