केंद्रीय पेंशनर्स को DR बढ़ोतरी का इंतजार, 60% से 63% हो सकता है महंगाई राहत

केंद्र सरकार के लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी DR (Dearness Relief) बढ़ने का इंतजार है. अभी तक सरकार की ओर से नई दर को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इस बीच पेंशनर्स संगठन भारत पेंशनर्स समाज ने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है. संगठन ने कैबिनेट सचिव से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

कैबिनेट सचिव से की जल्द फैसला लेने की मांग

भारत पेंशनर्स समाज ने 22 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव को पत्र भेजकर लंबित DR किस्त जल्द जारी करने की मांग की. संगठन का कहना है कि पेंशनर्स को महंगाई के बढ़ते असर से राहत देने के लिए DR में समय पर बदलाव जरूरी है.

संगठन के मुताबिक, खासकर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से पेंशन पर निर्भर लोगों के लिए इस अतिरिक्त राशि का महत्व काफी ज्यादा है. त्योहारों के दौरान घर के खर्च बढ़ने के कारण भी पेंशनर्स को बढ़ी हुई DR का इंतजार है.

60% से बढ़कर 63% हो सकती है DR

मौजूदा समय में केंद्रीय पेंशनर्स के लिए DR की दर 60% है. अनुमान है कि सरकार इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो DR बढ़कर 63% हो जाएगी. हालांकि, यह अभी केवल अनुमान है. सरकार ने 63% DR को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसलिए पेंशनर्स को अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा.

1 जुलाई 2026 से मिल सकता है फायदा

अगर DR में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इसका प्रभाव 1 जुलाई 2026 से लागू होने की उम्मीद है. ऐसे में पात्र पेंशनर्स को जुलाई से नई दर लागू होने तक की अवधि का एरियर भी मिल सकता है. DR बढ़ोतरी का हिसाब महंगाई के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है. इसके लिए 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के औसत को देखा जाता है. इस बार जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आंकड़ों को आधार बनाया गया है.

कैबिनेट बैठक नहीं होने से बढ़ा इंतजार

21 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक होने की उम्मीद थी, लेकिन बैठक नहीं हुई. इसके कारण DR बढ़ोतरी की घोषणा भी नहीं हो सकी. हालांकि, सरकार बिना कैबिनेट बैठक के भी अलग से DR में संशोधन की घोषणा कर सकती है. फिलहाल पेंशनर्स को सरकार के आधिकारिक आदेश का इंतजार है. इसी आदेश से नई DR दर, लागू होने की तारीख और एरियर भुगतान की स्थिति साफ होगी.

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