केंद्रीय कर्मचारी के लिए राहत की तैयारी, DA 63% तक बढ़ने के संकेत, एरियर के साथ मिल सकता है पैसा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA को लेकर अच्छी खबर सामने आ सकती है. महंगाई के असर से वेतन और पेंशन को बचाने के लिए सरकार समय-समय पर DA बढ़ाती है. अब ताजा संकेत बताते हैं कि जनवरी 2026 से DA में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुल दर 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. Ministry of Labour ने दिसंबर 2025 के लिए जिस महंगाई सूचकांक को जारी किया है, उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है. अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ महीनों के एरियर के साथ बढ़ा हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है.

AICPI Index से तय होती है बढ़ोतरी

केंद्र सरकार DA बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI का इस्तेमाल करती है. दिसंबर 2025 के लिए यह सूचकांक 148.2 पर स्थिर रहा है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसी आंकड़े के आधार पर DA में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी बनती है. फिलहाल कर्मचारियों को 58 प्रतिशत DA मिल रहा है, जो बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है.

जनवरी से लागू होने की संभावना

DA की रिव्यू साल में दो बार होती है, एक जनवरी और दूसरी जुलाई से. इस बार जनवरी 2026 की बढ़ोतरी मार्च या अप्रैल 2026 में लागू की जा सकती है. ऐसे में कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलने की उम्मीद है. साथ ही जनवरी से मार्च तक का बकाया पैसा भी दिया जा सकता है. पिछली बार जुलाई 2025 में सरकार ने DA को 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया था.

कैसे निकाली जाती है DA की कैलकुलेशन

कर्मचारी संगठनों के अनुसार पिछले 12 महीनों के AICPI औसत से DA तय किया जाता है. दिसंबर का आंकड़ा 148.2 रहने पर गणना से कुल DA 63 प्रतिशत निकलता है. चूंकि अभी 58 प्रतिशत मिल रहा है, इसलिए इसमें 5 प्रतिशत की नई बढ़ोतरी बनती है.

• DA प्रतिशत = [ {(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI × 2.88) − 261.41} ÷ 261.41 ] × 100 − मौजूदा DA प्रतिशत.
• 148.2 × 2.88 = 426.81
• 426.81 – 261.41 = 165.4
• 165.4 ÷ 261.41 = 0.63
• 0.63 × 100 = 63.00
• 63-58 = 5% DA

ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा

जब भी DA बढ़ता है तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी यात्रा भत्ता भी उसी रेशियों में बढ़ता है. सातवें वेतन आयोग के मुताबिक यह भत्ता कर्मचारी के वेतन स्तर और शहर की कैटेगरी पर निर्भर करता है. शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है. एक्स कैटेगरी में ज्यादा भत्ता मिलता है. उदाहरण के तौर पर अगर वेतन स्तर 5 का कोई कर्मचारी वाई श्रेणी के शहर में तैनात है और उसे अभी 1,800 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो DA 63 प्रतिशत होने पर इसमें 1,134 रुपये और जुड़ जाएंगे. इस तरह कुल भत्ता 2,934 रुपये हो जाएगा.

DA को बेसिक में जोड़ने की मांग

कुछ कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि DA को मूल वेतन में मिला दिया जाए, खासकर तब जब आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो चुकी है. उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी. हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि फिलहाल DA को बेसिक में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. अगर सब कुछ अनुमान के मुताबिक रहा तो जनवरी 2026 से DA 63 प्रतिशत हो सकता है. इससे कर्मचारियों और पेंशनरों की आमदनी कुछ बढ़ेगी और महंगाई का असर थोड़ा कम होगा.

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