बैंक डूबा तो अब मिलेंगे 8-12 लाख! सरकार बढ़ा सकती है इंश्योरेंस लिमिट
कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगाने के बीच आम लोग बैंक में अपनी जमा को लेकर चिंता में आ गए हैं. ऐसे में अब सरकार बैंक जमा पर बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8-12 लाख रुपये करने की योजना बना रही है,
Bank Deposit Insurance: केंद्र सरकार बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8-12 लाख रुपये करने की योजना बना रही है. वर्तमान में नियम के अनुसार अगर कोई बैंक डूब जाए तो आपको 5 लाख रुपये तक का बीमा मिल जाएगा, अगर बैंक में इससे ज्यादा पैसा है तो वह डूब जाएगा. इसलिए अब सरकार इस पांच लाख की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव फरवरी के अंत तक लागू किया जा सकता है. वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजु ने बजट के बाद कहा था कि सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है.
क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?
बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर बढ़ाने की यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब New India Co-operative Bank पर RBI की कड़ी कार्रवाई हुई है. बैंक में 122 करोड़ के घोटाले का खुलासा होने के बाद RBI ने बैंक का बोर्ड भंग कर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है. इस मामले में जनरल मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति पर पुलिस कार्रवाई हुई और वे 21 फरवरी तक हिरासत में हैं. बैंक पर नए लोन जारी करने पर रोक लगा दी गई है, और डिपॉजिट विड्रॉल भी स्थगित कर दिया गया है.
बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है?
बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरह का सुरक्षा कवच है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई बैंक अपना कर्ज चुकाने में फेल हो जाए, तो डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस मिल सके.
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC), जो RBI की सहायक कंपनी है, यह बीमा कवर देने का काम करती है.
- यह बीमा सभी प्रकार की जमा राशियों (जैसे सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रेकरिंग डिपॉजिट) को कवर करता है, लेकिन विदेशी सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों, और बैंकों के बीच की जमा राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता.
- अभी तक, हर जमाकर्ता को ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है.
- यदि किसी व्यक्ति के अलग-अलग बैंकों में डिपॉजिट हैं, तो हर बैंक के लिए अलग-अलग इंश्योरेंस कवर लागू होता है.
अन्य देशों में डिपॉजिट इंश्योरेंस
- मैक्सिको, तुर्की और जापान जैसे देशों में 100% डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.
- अमेरिका पहला देश था जिसने 1934 में यह सिस्टम अपनाया था.