1 करोड़ के फ्री बीमा समेत कई फायदे 15 जुलाई से हो जाएंगे बंद, SBI क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव

SBI Credit Card: अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. दरअसल SBI Card ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो 15 जुलाई 2025 से लागू होंगे. इनमें फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेमेंट सेटलमेंट का तरीका और मिनिमम अमाउंट ड्यू (MAD) की गणना से जुड़ी अहम बातें शामिल हैं. इन बदलावों का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो SBI के प्रीमियम कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं. साथ ही EMI लेने वाले या बिल को थोड़ा-थोड़ा चुकाने वालों को भी ज्यादा सख्ती का सामना करना पड़ेगा. आइए जानते हैं इन बदलावों को.

अब नहीं मिलेगा 1 करोड़ रुपये का फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस

अभी तक SBI के कुछ प्रीमियम कार्ड्स पर 1 करोड़ रुपये तक का मुफ्त एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता था. लेकिन 15 जुलाई 2025 से यह सुविधा बंद कर दी जाएगी.

किन कार्डधारकों पर होगा असर

• SBI Card Elite
• SBI Card Miles Elite
• SBI Card Miles Prime

50 लाख रुपये का बीमा भी होगा बंद

जिन कार्ड्स पर 50 लाख रुपये तक का फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल रहा था, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज दिए. वह भी अब 15 जुलाई से बंद हो जाएगा. ऐसे में अगर आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अब इस कवर का फायदा नहीं मिलेगा.

जिन कार्ड्स पर असर पड़ेगा

• SBI Card Prime
• SBI Card Pulse

पेमेंट सेटलमेंट का नया नियम

क्रेडिट कार्ड पर आप जो पेमेंट करते हैं, उसे बैंक अलग-अलग खर्च के हिस्सों में बांटकर एडजस्ट करता है. अब SBI Card ने इसके ऑर्डर में बदलाव किया है.

अब पेमेंट इस क्रम में एडजस्ट होगा

• सबसे पहले जीएसटी (100%)
• ईएमआई की राशि (100%)
• सभी चार्जेज और फीस (100%)
• फाइनेंस चार्ज (ब्याज) (100%)
• बैलेंस ट्रांसफर अमाउंट
• रिटेल खर्च (खरीदारी आदि)
• सबसे अंत में कैश एडवांस

इसका मतलब यह है कि अगर आपने कैश निकाला है या कोई खरीदारी की है, तो बैंक पहले टैक्स, EMI और ब्याज वसूल करेगा. बाकी खर्च बाद में एडजस्ट होंगे.

मिनिमम अमाउंट ड्यू (MAD) की गणना में बदलाव

अब SBI क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम पेमेंट करने का तरीका भी बदल गया है.

नए नियम के अनुसार MAD में शामिल होगा,

• 100 फीसदी GST
• 100 फीसदी EMI अमाउंट
• 100 फीसदी चार्जेज व फीस
• 100 फीसदी फाइनेंस चार्ज
• ओवरलिमिट अमाउंट (अगर लागू हो)
• बची हुई रकम का 2 फीसदी

इस बदलाव का मतलब है कि अगर आप हर महीने पूरा बिल नहीं भर पाते और केवल “Minimum Due” भरते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा रकम भरनी पड़ सकती है.

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