8वें वेतन आयोग में क्या 18 हजार से सीधे 51 हजार पहुंच जाएगी सैलरी? जानें- कब से शुरू होगा इसपर काम

8th Pay Commission: जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में इजाफा करना है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी कमेटी का गठन नहीं किया गया है. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कमेटी गठन का काम पूरा हो जाएगा. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी के प्रतिशत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, लोगों को उम्मीद है कि मिनिमम बेसिक सैलरी को मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये किया जा सकता है.

DA में भी होगा इजाफा?

आयोग महंगाई भत्ते (DA) को भी एडजस्ट करेगा, जो कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है. 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक कमीशन है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव के लिए सुझाव देना है. इस बदलाव में सैलरी में बढ़ोतरी भी शामिल होगी. हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ेगी.

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कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र के 8वें वेतन आयोग के कदम से लाभ मिलने की उम्मीद है. वेतन संशोधन आयोग से डिफेंस रिटायर्ड सहित लगभग 65 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा. एक्सपेंडिचर सचिव मनोज गोविल ने 10 फरवरी को समाचार पोर्टल CNBC-TV18 को बताया था कि 8वें वेतन आयोग के वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल महीने से अपना काम शुरू करने की उम्मीद है.

रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपेंडिचर सचिव ने बताया कि वेतन संशोधन का वित्तीय वर्ष 2025-26 पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और वर्ष 2026-27 के लिए अगले केंद्रीय बजट में सैलरी स्ट्रक्चर के वित्तीय प्रभाव के लिए फंड का अलॉटमेंट होगा.

कब होगी अध्यक्ष की नियुक्ति?

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 4 फरवरी को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि ‘सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति और समयसीमा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा.