नहीं आया आपका ITR Refund? आयकर विभाग ने बताई नई टाइमलाइन, जानें कब खाते में आएगा आपका पैसा

देशभर के लाखों टैक्सपेयर्स अपने ITR Refund का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने साफ किया है कि देरी का कारण केवल हाई-वैल्यू क्लेम्स की गहन जांच है. CBDT का दावा है कि अधिकांश लंबित रिफंड नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 तक जारी कर दिए जाएंगे.

ITR Refund Image Credit: CANVA

ITR Refund Delay New Timeline: अगर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो अपने ITR Refund का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. आयकर विभाग ने साफ किया है कि रिफंड में देरी का कारण किसी तरह की गड़बड़ी नहीं, बल्कि रिफंड क्लेम्स की गहन जांच है. विभाग के अनुसार, अधिकतर लंबित रिफंड नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 तक जारी कर दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि जिन टैक्सपेयर्स के बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, उनका इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है.

क्यों हो रही रिफंड में देरी?

मिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि विभाग लगातार रिफंड प्रोसेस कर रहा है. उन्होंने साफ कहा कि कम राशि वाले रिफंड में कोई देरी नहीं है और उन्हें नियमित रूप से जारी किया जा रहा है. लेकिन बड़ी रकम वाले रिफंड, जिन्हें सिस्टम ने “रेड-फ्लैग” किया है, उनकी गहन जांच की जा रही है. इसका कारण यह है कि कई मामलों में गलत कटौती, गलत क्लेम और संदिग्ध डिडक्शन पाए गए, जिनकी पुष्टि के बिना रिफंड जारी करना मुश्किल है. विभाग ने ऐसे कई करदाताओं को रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की सलाह भी भेजी है, ताकि आगे किसी विवाद की स्थिति न बन सके.

कब तक आएगा रिफंड?

चेयरमैन के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया सतत चलने वाली है और विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि गलत रिफंड जारी न हों. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाकी बची हुई अधिकांश राशि इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी, इसलिए टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल से लेकर 10 नवंबर 2025 तक रिफंड जारी करने में लगभग 18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि हाई-वैल्यू रिफंड्स की जांच में ज्यादा समय लग रहा है. इसके साथ ही, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर विभाग ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया है.

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी

अप्रैल से नवंबर 2025 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.99 फीसदी बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. चेयरमैन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय किए गए 25.20 लाख करोड़ रुपये के कलेक्शन टारगेट को पूरा कर लेने की पूरी उम्मीद है. कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन और रिफंड की धीमी दर ने कुल रेवेन्यू को और मजबूत किया है.

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