NHAI के Raajmarg InvIT को शेयर बाजार में एंट्री की सेबी से मंजूरी, SBI-PNB जैसे दिग्गज हैं इनवेस्टमेंट मैनेजर

देश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में आम निवेशकों की सीधी भागीदारी का रास्ता अब खुलता दिख रहा है. National Highways Authority of India (NHAI) को अपने प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट Raajmarg InvIT को सार्वजनिक रूप से लॉन्च करने के लिए बाजार नियामक Securities and Exchange Board of India (SEBI) से मंजूरी मिल गई है. यह कदम सरकार की हाईवे एसेट मोनेटाइजेशन रणनीति के लिहाज से एक अहम पड़ाव माना जा रहा है.

हाईवे एसेट मोनेटाइजेशन को मिलेगी रफ्तार

Raajmarg InvIT के जरिए NHAI का लक्ष्य देशभर की राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों से जुड़ी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करना है. इससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए नए फंडिंग विकल्प खुलेंगे, बल्कि सरकार की पारंपरिक उधारी पर निर्भरता भी कम हो सकती है. मंत्रालय के अनुसार, यह ट्रस्ट खास तौर पर घरेलू और रिटेल निवेशकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इस पहल के जरिए आम निवेशक भी अब राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदार बन सकेंगे. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि यह मॉडल लंबे समय के लिए स्थिर और गुणवत्तापूर्ण निवेश विकल्प के रूप में उभर सकता है.

ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए अलग कंपनी

Raajmarg InvIT के संचालन और प्रबंधन के लिए NHAI ने पहले ही Raajmarg Infra Investment Managers Private Limited (RIIMPL) की स्थापना कर दी है. इस इनवेस्टमेंट मैनेजर में कई बड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी है. इनमें State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank, HDFC Bank और ICICI Bank जैसे नाम शामिल हैं.

NHAI के सदस्य (वित्त) एन. आर. वी. वी. एम. के. राजेंद्र कुमार को RIIMPL का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है. वहीं, NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर बताया है.

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इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिलेगा समर्थन

मंत्रालय के मुताबिक, Raajmarg InvIT देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है. घरेलू पूंजी की भागीदारी से न सिर्फ परियोजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का दायरा भी और व्यापक होगा.