इस PSU बैंक से सरकार घटाएगी हिस्सेदारी, OFS के जरिये बेचेगी इतने शेयर; निवेशकों के लिए डिस्काउंट पर एंट्री का मौका

IOB OFS Stake PSU Bank: सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक Indian Overseas Bank (IOB) में अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला किया है. इसके तहत सरकार बुधवार, 17 दिसंबर से ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बैंक में 3 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है. सरकार ने OFS के लिए 34 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है, जो मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले करीब 7 फीसदी का डिस्काउंट दर्शाता है. ऐसे में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बजाय निवेशकों के लिए इसे डिस्काउंट पर खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा रहा है.

34 रुपये का फ्लोर प्राइस

IOB के शेयर मंगलवार को NSE पर 36.55 रुपये के आसपास बंद हुए थे, जबकि OFS का फ्लोर प्राइस 34 रुपये रखा गया है. यानी निवेशकों को मौजूदा बाजार भाव से नीचे शेयर लेने का मौका मिल सकता है. फ्लोर प्राइस के हिसाब से इस OFS का कुल साइज करीब 1,964 करोड़ रुपये बैठता है, जबकि बाजार भाव पर यह आंकड़ा लगभग ₹2,100 करोड़ तक जा सकता है. आमतौर पर ऐसे डिस्काउंटेड OFS को लॉन्ग-टर्म निवेशक अवसर के तौर पर देखते हैं.

क्या है शेयर का हाल?

मंगलवार, 16 दिसंबर को BSE पर IOB का शेयर 1.08 फीसदी गिरकर 36.57 रुपये पर बंद हुआ. बाजार पहले से ही OFS की आहट को भांप चुका था, ऐसे में बुधवार से स्टॉक में वोलैटिलिटी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. आमतौर पर OFS के दौरान बड़ी मात्रा में शेयर बाजार में आने से कीमतों पर अस्थायी दबाव बनता है. स्टॉक के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ समय से शेयर दबाव में हैं. पिछले 3 महीने में स्टॉक 8.57 फीसदी तक टूटा है. वहीं, सालभर के दौरान इसमें 34 फीसदी की गिरावट आई है. हालांकि, 5 साल के दौरान स्टॉक का भाव 225 फीसदी तक बढ़ा है.

बैंक ने क्या दी जानकारी?

बैंक की ओर से एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार पहले चरण में 38.51 करोड़ शेयर बेचने जा रही है, जो बैंक की कुल इक्विटी का 2 फीसदी बेस ऑफर होगा. इसके साथ ही ग्रीन शू ऑप्शन के तहत अतिरिक्त 19.25 करोड़ शेयर यानी 1 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है. अगर पूरा OFS सफल रहता है, तो कुल मिलाकर 3 फीसदी इक्विटी बाजार में उतारी जाएगी.

डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए OFS बुधवार को खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशक गुरुवार को बोली लगा सकेंगे. सरकार फिलहाल IOB में 94.61 फीसदी हिस्सेदारी रखती है, जो न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम से काफी ज्यादा है.

Offer for Sale in Indian Overseas Bank (IOB) opens tomorrow for Non-Retail investors. Retail investors can bid on Thursday. Government offers to disinvest 2% equity in the bank with an additional 1% as a green shoe option. pic.twitter.com/EFRP1oM1KZ

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) December 16, 2025

बैंक कर्मचारियों के लिए मौका!

OFS के तहत बैंक के कर्मचारियों के लिए भी एक छोटा कोटा रखा गया है. बैंक ने बताया कि 1.5 लाख शेयर (0.001 फीसदी) योग्य कर्मचारियों को ऑफर किए जा सकते हैं. पात्र कर्मचारी अधिकतम 5 लाख रुपये तक के शेयरों के लिए आवेदन कर सकेंगे, हालांकि यह सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के अधीन होगा. सरकार का यह कदम SEBI के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (25 फीसदी) नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत सभी लिस्टेड कंपनियों में पब्लिक हिस्सेदारी तय सीमा तक होनी चाहिए. हालांकि, बाजार नियामक सेबी ने CPSEs और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगस्त 2026 तक की छूट दी हुई है, फिर भी सरकार धीरे-धीरे हिस्सेदारी घटाने की रणनीति पर काम कर रही है.

इन बैंकों से भी कम हो सकती है हिस्सेदारी

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, IOB के अलावा सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक (93.9 फीसदी), यूको बैंक (91 फीसदी) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (89.3 फीसदी) से भी अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है क्योंकि वह तय सीमा से ज्यादा है. ऐसे में आने वाले समय में इन बैंकों में भी डिसइन्वेस्टमेंट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. फिलहाल, निवेशकों की नजर IOB के OFS प्राइस और बाजार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है.

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