Voda Idea के शेयर में पैसा लगाने वाले ध्यान दें, 10 रुपये के पार जा सकता है स्टॉक, लेकिन एक्सपर्ट ने किया अलर्ट

Vodafone Idea Share Outlook: टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है. शुक्रवार को शेयर में 5.76 फीसदी की गिरावट आई और यह 8,.04 रुपये पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान शेयर की कीमत में भारी उछाल भी देखने को मिला था, लेकिन क्लोज लाल निशान में ही हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें दूरसंचार विभाग (DOT) की 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया राशि की मांग को चुनौती दी गई थी. इस मामले पर शीर्ष अदालत 6 अक्टूबर को आगे सुनवाई करेगी.

वित्तीय संकट से जूझ रही वोडा-आइडिया के कारोबार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसकी वजह से शेयरहोल्डर की चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर इसका शेयर किस करवट बैठेगा. आइए एक्सपर्ट से वोडा-आइडिया के शेयर पर उनका नजरिया जान लेते हैं.

10 रुपये के पार जाएगा शेयर

लक्ष्मीश्री सिक्योरिटीज के HoR अंशुल जैन ने वोडाफोन-आइडिया के शेयर पर अपना नजरिया दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को भी हमने इस शेयर पर बात की थी. हालांकि, इस स्टॉक में ब्रेकआउट बना था और अगर यह ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तो शेयर 10.47 रुपये तक जा सकता है. हालांकि, इस स्टॉक पर मेरी खरीदने की सलाह नहीं है.

AGR बकाया का मामला

कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया की याचिका दूरसंचार विभाग (DoT) की अतिरिक्त AGR मांग के खिलाफ है. इसने सर्वोच्च न्यायालय में दूरसंचार विभाग की 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त AGR बकाया राशि की मांग को निर्धारित करने के लिए याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह AGR देनदारियों पर सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले के दायरे से बाहर है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, DoT ने पहले अपने रुख का बचाव करते हुए एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि अतिरिक्त बकाया राशि पिछले अकाउंटिंग से एक ‘अंतर’ दर्शाता है और यह रिवैल्यूएशन नहीं है. इसने कहा कि ये देनदारियां वित्तीय खातों की प्रतिस्पर्धा के बाद सामने आईं और सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के फैसले के अंतर्गत नहीं आतीं.

कितना और कब का है बकाया

9,450 करोड़ रुपये में से कुल 2,774 करोड़ रुपये, अगस्त 2018 में विलय के बाद बनी वोडाफोन आइडिया और आइडिया समूह के वित्त वर्ष 2018-19 के बकाया है. 5,675 करोड़ रुपये, विलय से पहले वाले वोडाफोन समूह के बकाया है. दूरसंचार कंपनी ने इस कैलकुलेशन का विरोध किया और दावा किया कि कुछ राशियां दोहराई गई हैं और वित्त वर्ष 2017 से पहले से नए सिरे से मिलान की मांग की.

साल 2021 के सहायता पैकेज का जिक्र करते हुए, जिसके अनुसार लगभग 53,000 करोड़ रुपये के बकाया को इक्विटी में बदल दिया गया, जिससे केंद्र को 49 फीसदी हिस्सेदारी मिल गई.

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डिस्क्लेमर: मनी9लाइव किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.