Skill India के लिए सरकार ने दी 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी, PMKVY सहित इन योजनाओं पर होगा खर्च

Skill India: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्किल इंडिया प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए 8,800 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवने बताया कि यह राशि देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल सिखाने के लिए दी गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना है, इसलिए सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है. इस योजना के तहत तीन प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान शामिल है.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)

यह योजना बाजार की मांग के अनुसार स्किल ट्रेनिंग देने पर फोकस करता है. इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे उन्हें नए कौशल सीखने, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के अवसर मिलेंगे.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)

यह योजना उद्योगों को वित्तीय सहायता देगी ताकि वे अधिक अपरेंटिस (प्रशिक्षु) को काम पर रख सकें. इससे युवाओं को स्कूल से नौकरी तक आसानी से पहुंचने का अवसर मिलेगा. यह योजना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में लागू होगी.

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जन शिक्षण संस्थान

यह योजना गांवों और हाशिए पर रहने वाले लोगों, खासतौर पर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी. इसका मकसद स्वरोजगार और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है. यह ट्रेनिंग उनके घरों के पास दी जाएगी ताकि वे आसानी से सीख सकें.

मुख्य बातें:

• 8,800 करोड़ रुपये की राशि से युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे.
• सरकार क्वालिटी और विभिन्न योजनाओं का आपसी तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देगी.
• ट्रेनिंग के साथ-साथ अपरेंटिस प्रमोशन भी मिलेगा, जिससे उद्योगों को कुशल कार्यबल मिलेगा.

15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था

स्किल इंडिया भारत सरकार की पहल है, जो युवाओं को उद्योग-मान्यता प्राप्त स्किल देकर रोजगार योग्य और बनाने पर फोकस करता है. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. यह 40 क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिससे युवाओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता मिलती है. 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए इस मिशन ने तेजी से विस्तार किया है. हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा इससे जुड़ते हैं.