Dream11 ने कहा अलविदा, रियल-मनी गेमिंग सेक्शन बंद; अब ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन समेत इन चीजों पर रहेगा फोकस

Dream 11: पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म Dream 11 ने शुक्रवार, 22 अगस्त को ऐलान किया कि उसने अपने सभी पैसे वाले गेम बंद कर दिए हैं और अब पूरी तरह से मुफ्त ऑनलाइन सोशल गेम की ओर बढ़ गया है. कंपनी ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कही है. कंपनी ने कहा, “Dream 11 पर सभी पैसे वाले गेम बंद कर दिए और अब सिर्फ मुफ्त ऑनलाइन सोशल गेम पर ध्यान दे रहे हैं.” यह कदम तब उठाया गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी. यह बिल देश में सभी ऑनलाइन पैसे वाले गेमिंग सर्विस को बंद करता है.

Dream 11 ने क्या कहा?

Dream 11 ने कहा, “हम हमेशा से कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और आगे भी रहेंगे. हमें लगता है कि सही नियमों के साथ आगे बढ़ना बेहतर होता, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं और ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और नियमन कानून, 2025 का पूरी तरह पालन करेंगे.” कंपनी ने यह भी बताया कि अब वह अपने दूसरे बिजनेस- फैनकोड, ड्रीमसेटजी, ड्रीम गेम स्टूडियोज और ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन पर ध्यान देगी.

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See you in our second innings. pic.twitter.com/oEfBNiC4dd

— Dream11 (@Dream11) August 22, 2025

पोकरबाजी और मोबाइल प्रीमियर लीग ने भी बंद किए पैसे वाले गेम

रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पॉपुलर गेमिंग ऐप्स जैसे पोकरबाजी और मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने भी अपने पैसे वाले गेम बंद कर दिए हैं. सरकार ने इन गेम्स को जोखिम भरा माना है. सरकार का कहना है कि ये गेम्स यूजर्स को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव दे सकते हैं. मिंट कि रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा गया कि गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ वकीलों से सलाह ले रही हैं. उनका कहना है कि इस बिल को बनाने में उनकी राय नहीं ली गई और यह तेजी से बढ़ रहे गेमिंग सेक्टर के लिए खतरा है.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 को मंजूरी दी. यह बिल गुरुवार, 21 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था. इससे पहले बुधवार 20 अगस्त को लोकसभा में इसे पेश किया गया और पास किया गया. यह बिल सभी ऑनलाइन पैसे वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को बंद करता है. अगर कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म को चलाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. साथ ही, अगर कोई इन प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन करता है तो उसे दो साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. सरकार का मकसद इस बिल के जरिए ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, लेकिन हानिकारक ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स, उनके विज्ञापनों और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन को पूरी तरह रोकना है.

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