अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की छापेमारी, 2929 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में एक्शन

Anil Ambani: अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस मुश्किलों में घिर गई है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने SBI से जुड़े 2929 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मुंबई में RCOM और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. यह मामला जून 2025 में सामने आया था जब SBI ने खाते को फ्रॉड घोषित किया था.

CBI की बड़ी कार्रवाई

सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई में अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह कदम बैंक फ्रॉड से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है. रिलायंस कम्युनिकेशंस पर आरोप है कि कंपनी ने SBI और अन्य बैंकों से लिए गए कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया. इस वजह से करीब 2929 करोड़ रुपये का कर्ज डूबने की आशंका है.

SBI ने घोषित किया था फ्रॉड

13 जून 2025 को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. इसके बाद से ही जांच एजेंसियां इस मामले पर नजर बनाए हुए थीं. सीबीआई की छापेमारी से अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. कंपनी पहले से ही वित्तीय संकट में थी और अब बैंक फ्रॉड का मामला कानूनी दिक्कतों को और गंभीर बना सकता है.

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कोर्ट और इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया

रिलायंस कम्युनिकेशंस इस समय इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत प्रक्रिया से गुजर रही है. मार्च 2020 में इस मामले की योजना एनसीएलटी मुंबई में दायर की गई थी लेकिन अभी इसकी मंजूरी लंबित है. मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले उधारकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए. इसी आधार पर 2023 में एसबीआई ने पहले की फ्रॉड घोषणा वापस ली थी लेकिन बाद में दुबारा नियमों का पालन करते हुए खाता फ्रॉड घोषित किया.

अनिल अंबानी पर व्यक्तिगत मामला

एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया भी एनसीएलटी मुंबई में दायर की है. यह मामला भी फिलहाल कोर्ट में लंबित है. बैंक का कहना है कि वह अपने नुकसान की भरपाई के लिए हर कानूनी कदम उठा रहा है. सीबीआई ने कहा है कि यह मामला गंभीर है और इसमें कई अन्य पक्षों की भूमिका की भी जांच होगी. जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दायर की जाएगी. इस बीच बैंक और अदालत दोनों ही मामलों पर नजर बनाए हुए हैं.