गुजरात सरकार ने स्पेस टेक पॉलिसी 2025-2030 का किया ऐलान, जानें क्या कुछ है खास

गुजरात सरकार ने 'स्पेस टेक पॉलिसी 2025-2030' लॉन्च की है, जिससे राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास स्पेस सेक्टर के लिए समर्पित नीति है. इसमें सैटेलाइट निर्माण, ग्राउंड स्टेशन, स्टार्टअप्स और पेटेंट फाइलिंग को आर्थिक सहायता मिलेगी. ISRO और IN-SPACe के सहयोग से स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क और एक्सीलेंस सेंटर भी बनेंगे.

गुजरात बना देश का पहला राज्य. Image Credit: @tv9

space tech policy: गुजरात सरकार ने गुरुवार को स्पेस टेक इंडस्ट्री के लिए नई नीति का ऐलान किया है. इस नीति में कई तरह की आर्थिक मदद और इंसेंटिव मिलेंगे. इसका नाम ‘स्पेस टेक पॉलिसी 2025-2030’ है. खास बात यह है कि गुजरात ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस नीति के तहत स्पेस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियों को आर्थिक और गैर-आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसमें सैटेलाइट के पेलोड और पार्ट्स (जैसे कम्युनिकेशन और प्रोपल्शन सिस्टम) का निर्माण, ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर और स्पेस-बेस्ड एप्लिकेशन डिजाइन जैसी चीजें शामिल हैं.

पीटीआई के मुताबिक, इस नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए गुजरात सरकार ISRO, IN-SPACe और केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर काम करेगी. राज्य सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी में स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ‘सेंटर फॉर एक्सीलेंस’ भी बनाने की दिशा में काम करेगी.

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स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित करेगी

साथ ही राज्य सरकार IN-SPACe और अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित करेगी. इसमें साझा टेक्निकल सुविधाएं होंगी, जो स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को मजबूती और विकास का अच्छा प्लेटफॉर्म देंगी. केंद्र सरकार ने जून 2020 में स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला था और IN-SPACe को सिंगल विंडो सुविधा केंद्र के रूप में बनाया गया था.

स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए सपोर्ट किया जाएगा

गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत मिलने वाली सहायता के अलावा, इस नई स्पेसटेक नीति के तहत लॉन्च कॉस्ट और पेटेंट फाइलिंग में भी मैन्युफैक्चरर्स को आर्थिक मदद दी जाएगी. ग्राउंड सेगमेंट, स्पेस एप्लिकेशन और डिजाइन से जुड़ी कंपनियों को गुजरात IT/ITeS नीति (2022-27) के तहत इंसेंटिव मिलेंगे. वहीं, स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स को ICT और डीप टेक स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए सपोर्ट किया जाएगा.

इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023

यह नीति निवेशकों और उद्यमियों को गुजरात में स्पेस सेक्टर से जुड़ा कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. केंद्र सरकार ने ‘इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023’ लागू की है और साथ ही ऐसे सुधार किए हैं, जिससे विदेशी निवेश (FDI) और निजी कंपनियों की भागीदारी स्पेस से जुड़ी सभी गतिविधियों में संभव हो सके.

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