इस राज्य में महिलाओं को ई-कार खरीदने पर मिलेंगे एक लाख, दो पहिया वाहन पर भी 12 हजार, जानें कैसे मिलेगा फायदा

बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिलाओं को ई-वाहनों की खरीद पर आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत महिलाओं को ई-कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

किन वर्गों को कितना मिलेगा लाभ

नई नीति के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 12 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा.

इसके अलावा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाओं को 60 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

महिलाओं को क्या होगा फायदा?

सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उनके लिए रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे. परिवहन खर्च में कमी आने से आर्थिक बचत भी होगी. साथ ही, महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और सम्मान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

बिहार को कैसे होगा लाभ?

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से राज्य में कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा. ग्रीनहाउस गैसों और ध्वनि प्रदूषण में कमी आने से लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा.

सरकार के अनुसार, इस पहल से बिहार में हर वर्ष लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी. इससे आम जनता की आर्थिक बचत बढ़ेगी और लोग उस राशि का उपयोग अन्य आवश्यक कार्यों में कर सकेंगे.

चार्जिंग स्टेशन और रोजगार पर भी फोकस

राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों के विकास पर भी काम करेगी. इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाहन खरीदने वाले लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी.

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