तीसरे चरण में दिल्ली, महाराष्ट्र और 14 अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में SIR, जानें- कब आएगी ड्राफ्ट लिस्ट
SIR के चरण-III का कार्यक्रम, जनगणना की चल रही हाउस लिस्टिंग (घरों की सूची बनाने) के साथ साझा फील्ड मशीनरी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है. ECI ने एक प्रेस बयान में कहा कि SIR के तीसरे चरण के दौरान, 3.94 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से मिलेंगे.
केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें महाराष्ट्र और दिल्ली भी शामिल हैं, में मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की. SIR के चरण-III का कार्यक्रम, जनगणना की चल रही हाउस लिस्टिंग (घरों की सूची बनाने) के साथ साझा फील्ड मशीनरी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है.
SIR का तीसरा चरण किन राज्यों में होगा?
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, डीएनएच और डीडी, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, एनसीटी दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड.
EC ने गुरुवार को कहा कि SIR का तीसरा चरण पूरा होने के बाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश इसके दायरे में आ जाएगा.
बूथ लेवल अधिकारी
ECI ने एक प्रेस बयान में कहा कि SIR के तीसरे चरण के दौरान, 3.94 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से मिलेंगे. इस काम में उनकी मदद 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) करेंगे, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों ने एन्यूमरेशन चरण के दौरान नियुक्त किया था.
कब आएगी ड्राफ्ट लिस्ट?
EC के शेड्यूल के मुताबिक, BLOs का घर-घर जाकर सर्वे इस साल 30 मई से 14 अक्टूबर के बीच 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, जबकि मतदाता सूची का ड्राफ्ट 5 जुलाई से 21 अक्टूबर के बीच जारी किया जाएगा.
ECI का राजनीतिक दलों से अनुरोध
ECI ने कहा कि SIR एक सहभागी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारियों सहित सभी हितधारक शामिल होते हैं. ECI ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए BLA नियुक्त करें, ताकि राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके और SIR को पूरी पारदर्शिता तथा राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न किया जा सके.
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