ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा दांव; डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ का किया ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने विवादित रुख पर विरोध जताने वाले यूरोपीय देशों पर बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय संघ (EU) देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. यह टैरिफ 1 फरवरी से लागू होंगे. ट्रंप का कहना है कि ये देश अमेरिका की ग्रीनलैंड को अपने अधीन लेने की योजना का विरोध कर रहे हैं.

ट्रंप ने क्यों लगाया टैरिफ

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ग्रीनलैंड का मामला केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. राष्ट्रपति के रूप में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और बाकी सभी बातों से ऊपर है. डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड जैसे देश लगातार ग्रीनलैंड में अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं. यह स्थिति पूरी दुनिया की सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व के लिए खतरनाक बनती जा रही है. ये देश जिस तरह की शक्ति और दबाव की राजनीति खेल रहे हैं, वह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है.

उन्होंने आगे लिखा कि इसी कारण, वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए यह जरूरी हो गया है कि इस मुद्दे पर तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के कठोर कदम उठाए जाएं. इसलिए यह तय किया गया है कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा.

तो 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा टैरिफ

अगर अमेरिका और संबंधित देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर कोई पूर्ण और अंतिम समझौता नहीं होता है तो 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा. यह टैरिफ तब तक लागू रहेगा, जब तक ग्रीनलैंड की पूरी तरह से अमेरिका द्वारा खरीद पूरी नहीं हो जाती.

ट्रंप ने दी थी चेतावनी

एक दिन पहले ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जो देश उनकी ग्रीनलैंड योजना का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं. ट्रंप काफी समय से यह दावा करते आ रहे हैं कि खनिज संसाधनों से भरपूर ग्रीनलैंड अमेरिका की “राष्ट्रीय सुरक्षा” के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने हाल ही में कहा था कि ग्रीनलैंड के अमेरिका के नियंत्रण में आने से कम कोई भी विकल्प “अस्वीकार्य” है.