ट्रंप को यूएस कोर्ट ने दी बड़ी राहत, टैरिफ नीति को मिली अस्‍थायी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में होगी असली अग्निपरीक्षा

ट्रंप की प्रमुख आर्थिक नीतियों को रोकने वाले पिछले आदेश के खिलाफ दायर याचिका में ट्रंप की जीत हुई है. अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने उन्‍हें राहत देते हुए टैरिफ नीति को अस्‍थायी तौर पर मंजूरी दे दी है, हालांकि व्‍हाइट हाउस को इसके आगे के भविष्‍य को लेकर चिंता है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की प्‍लानिंग कर रहे हैं.

ट्रंप को मिली बड़ी राहत Image Credit: money9

Trump Tariff: यूएस राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है. अमेरिकी फेडरल अपील्स कोर्ट ने गुरुवार को उनकी टैरिफ नीति को फिलहाल लागू रखने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया था कि टैरिफ रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है. यह फैसला ट्रंप की प्रमुख आर्थिक नीतियों को रोकने वाले पिछले आदेश के खिलाफ दायर अपील के बाद आया है.

बता दें बुधवार को यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के तीन जजों के पैनल ने फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर लगभग सभी देशों से आयात पर टैरिफ लगाए. इस फैसले ने ट्रंप की व्यापार नीतियों को बड़ा झटका दिया था, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मच गई थी.

ट्रंप के सलाहकार ने जताई खुशी

ट्रंप के सलाहकार और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कोर्ट से मिली इस अस्थायी राहत पर खुशी जताई और कहा कि वे अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाते हैं कि ट्रंप की टैरिफ नीति जीवित, स्वस्थ और मजबूत है. यह नीति रोजगार और कारखानों को बचाने के लिए लागू की जाएगी.

व्हाइट हाउस की चिंता बरकरार

फेडरल अपील्स कोर्ट से ट्रंप को भले ही राहत मिल गई है, लेकिन व्हाइट हाउस इस बात को लेकर चिंता में है कि अपील्स कोर्ट ट्रंप की टैरिफ नीति को खारिज कर सकता है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि दुनियाभर के देश डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करते हैं. हमने इमरजेंसी अपील दायर की है और इस लड़ाई को जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे.

यह भी पढ़ें: कौन हैं IndusInd बैंक के वो 5 अधिकारी, जिन्‍होंने कर दिया बड़ा खेल, जानें क्‍यों चढ़े सेबी के हत्‍थे

क्‍या होगी अगली रणनीति?

व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि वे अपनी व्यापार नीतियों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में साबित करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर टैरिफ नीति को रोकने पर ट्रंप दूसरे कानूनी रास्‍तों को तलाशेंगे.