देशभर के किसानों की बल्ले-बल्ले, 30 लाख किसानों को फसल बीमा के तहत मिलेंगे 3,200 करोड़ रुपये; यहां देखें पूरी डिटेल

Crop insurance amount: केंद्र सरकार 11 अगस्त को 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 3,200 करोड़ रुपये की फसल बीमा राशि सीधे ट्रांसफर करेगी. यह पैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत दिया जाएगा, ताकि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. यह कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू हवाई पट्टी पर होगा. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे. केंद्रीय राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, वरिष्ठ अधिकारी, किसान नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

बड़ी संख्या में पहुंचेंगे किसान

झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़ और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचेंगे, जबकि देशभर के लाखों किसान वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे. कुल राशि में से राजस्थान के 7 लाख से ज्यादा किसानों को 1,121 करोड़ रुपये मिलेंगे. मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों को 773 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यह पहली बार है जब एक ही दिन में इतनी बड़ी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों को दी जाएगी.

सब्सिडी के आधार पर भुगतान होगा तुरंत

चौहान ने कहा कि यह योजना पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत है. इससे किसानों को समय पर पैसा मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे खेती में ज्यादा निवेश कर सकेंगे. यह योजना किसानों को जोखिमों से बचाने में भी मदद करेगी. अब नया नियम लागू किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी के आधार पर तुरंत भुगतान होगा भले ही राज्य सरकार का हिस्सा देर से आए. खरीफ 2025 से अगर राज्य सरकार देर करती है तो उसे 12 फीसदी जुर्माना देना होगा. अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करेंगी, तो उन्हें भी किसानों को 12 फीसदी ब्याज देना होगा.

78 करोड़ से ज्यादा किसानों को किया कवर

साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PMFBY ने अब तक 78 करोड़ से ज्यादा किसानों को कवर किया है. किसानों ने 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया, जबकि उन्हें 1.83 लाख करोड़ रुपये का भुगतान मिला, जो प्रीमियम से पांच गुना ज्यादा है. इस योजना में YES-TECH, WINDS पोर्टल, AIDE मोबाइल ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर (14447) जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया गया है. ये उपकरण भुगतान को तेज करते हैं.

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