बिहार के 23 जिलों में लागू होगी ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, किसानों को मिलेगा इतना अनुदान

सुजीत कुमार: बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है. अब सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है. उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को जानकारी दी कि राज्य के 23 जिलों में “ड्रैगन फ्रूट विकास योजना” को लागू किया जाएगा. यह योजना किसानों की आय में बढ़ोतरी और कृषि विविधता को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

ड्रैगन फ्रूट, पोषण और बाजार मांग की दृष्टि से एक लाभकारी फसल है. यह अब बिहार के किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत बन सकता है. सरकार ने वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक दो वर्षों के लिए कुल 126.90 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति दी है. पहले चरण में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 76.14 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

दो किस्तों में मिलेगा अनुदान

योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देना, इसके उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना और विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है. इसके तहत किसानों को 0.1 हेक्टेयर से लेकर 2.0 हेक्टेयर तक भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा.

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की गाइडलाइन के अनुसार, 20×20 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 5000 पौधों की रोपाई की जाएगी, जिसकी कुल लागत 6.75 लाख रुपये तय की गई है. इस पर किसानों को 40 फीसदी अनुदान, यानी 2.70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में (60:40 अनुपात में) मिलेगा. पहली किस्त के रूप में 1.62 लाख रुपये और दूसरी किस्त के रूप में 1.08 लाख रुपये दिए जाएंगे.

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लॉटरी सिस्टम से होगा चयन

चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाई जाएगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ योग्य और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे. विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह योजना राज्य के बागवानी क्षेत्र में नवाचार और विविधता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे न केवल किसानों की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा.

उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हों और आधुनिक फल उत्पादन की ओर अग्रसर हों. ड्रैगन फ्रूट जैसी नई फसलों को बढ़ावा देकर बिहार सरकार राज्य को आत्मनिर्भर कृषि राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है.