सरकार ने दी MSP पर 54166 टन मूंग की खरीद को मंजूरी, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की कोशिश

Procurement of Moong: सरकार ने हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 54,166 टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी है. साथ ही उत्तर प्रदेश से 50,750 टन मूंगफली की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. 2025-26 की ग्रीष्मकालीन फसलों की खरीद केंद्रीय मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी, जो बाजार दरों के MSP से नीचे गिरने पर सक्रिय हो जाती है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए PSS के तहत फसलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मंत्री ने आंध्र प्रदेश में खरीद अवधि को 26 जून तक 15 दिन के लिए बढ़ाने को भी मंजूरी दी है.

आयात निर्भरता कम करने की कोशिश

सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने, घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए PSS के तहत 2024-25 में अरहर, उड़द और मसूर के 100 फीसदी उत्पादन की खरीद की अनुमति दी है. इस पहल को 2028-29 तक चार साल के लिए बढ़ा दिया गया है. PSS के अंतर्गत खरीद का कार्य केंद्रीय नोडल एजेंसियों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा किया जाता है.

उत्पादन में बढ़ोतरी का ऐलान

जनवरी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अनुकूल मानसूनी बारिश और मौसम की स्थिति के कारण 2024-25 के लिए दालों और प्याज के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया था. अरहर उत्पादन 3.5 मिलियन टन होने का अनुमान था, जो पिछले साल के 3.4 मिलियन टन से 3 फीसदी अधिक. खरीफ मूंग का उत्पादन 18 फीसदी बढ़कर 1.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 1.1 मिलियन टन था.

महंगाई दर में गिरावट?

मई में देश की खुदरा महंगाई दर छह से साल अधिक के अपने सबसे निचले स्तर 2.82 फीसदी पर आ गई. इस गिरावट की पीछे की वजह खाने-पीने वाली वस्तुओं की कीमतों में आई नरमी रही. सब्जियों, फलों और प्रोटीन युक्त वस्तुओं सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के चलते महंगाई दर में गिरावट आई है.

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