2 साल के लिए बढ़ी PM E-Drive स्‍कीम, जानें किस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगा फायदा

PM E-Drive Scheme: सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE Scheme) को दो साल के लिए बढ़ा दिया है. यानी अब यह योजना मार्च 2028 तक चालू रहेगी. हालांकि, यह विस्तार खास तौर पर इलेक्ट्रिक बसों, ई-ट्रकों और ई-एंबुलेंस जैसे वाहनों के लिए लागू होगा.

किन गाड़ियों को मिलेगा फायदा और किन्हें नहीं?

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यह स्कीम पहले 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसकी अवधि दो साल और बढ़ा दी गई है. हालांकि, रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W), ई-रिक्शा, ई-कार्ट और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5) के लिए योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 ही रहेगी.

नोटिफिकेशन में यह भी साफ कहा गया है कि यह फंड लिमिटेड योजना है यानी योजना के तहत निर्धारित फंड की सीमा 10,900 करोड़ रुपये तक ही सीमित रहेगी. अगर इस योजना या इसके किसी भी हिस्से के लिए तय फंड मार्च 2028 से पहले ही खत्म हो जाते हैं, तो उस हिस्से को बंद कर दिया जाएगा.

क्या है पीएम ई-ड्राइव योजना?

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाना है. इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और दूसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना. इसका उद्देश्य है कि देश में कार्बन उत्सर्जन घटे, वायु गुणवत्ता बेहतर हो और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़े. इसके लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया है.

PM E-DRIVE योजना के तहत कौन-कौन से वाहन शामिल हैं?

इस योजना में कुल 7 कैटेगरी शामिल हैं. इसमें,

• इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2W)
• इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3W) — जैसे रजिस्टर्ड ई-रिक्शा, ई-कार्ट और L5 कैटेगरी के वाहन
• इलेक्ट्रिक एंबुलेंस (e-Ambulances)
• इलेक्ट्रिक ट्रक (e-Trucks)
• इलेक्ट्रिक बसें (e-Buses)
• चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर
• टेस्टिंग एजेंसियों का अपग्रेडेशन

किनके लिए योजना सबसे ज्यादा है फायदेमंद?

यह योजना मुख्य रूप से कमर्शियल उपयोग के लिए रजिस्टर किए गए e-2W और e-3W वाहनों के लिए लागू होगी. इसके अलावा कॉर्पोरेट या प्राइवेट स्वामित्व वाले रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी योजना के तहत शामिल होंगे. लेकिन ध्यान रहे कि सब्सिडी या इंसेंटिव का लाभ सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगा जो एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी से लैस होंगे.

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