इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा कानपुर, सरकार करेगी 700 करोड़ रुपये निवेश

EV Manufacturing Park: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि वह करीब 700 करोड़ रुपये के निवेश से कानपुर को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कानपुर महानगर विकास विजन -2030 के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) समर्पित माल ढुलाई गलियारे के साथ भीमसेन के पास 500 एकड़ में एक अत्याधुनिक ईवी पार्क विकसित करेगा.

पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा डेवलप

बयान में कहा गया है कि 700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ, इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल क तहत डेवलप किया जाएगा. यह कानपुर को भारत के ईवी इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है. इसमें कहा गया है कि ईवी पार्क का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्थानीय सप्लाई चेन को मजबूत करना और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है.

अलग-अलग यूनिट्स

पार्क में इलेक्ट्रिक मोटर, चेसिस, स्टील पार्ट्स और लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए यूनिट्स होंगी. बयान के अनुसार, लिथियम-आयन बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट को असेंबल करने की सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी.

इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा

एक समर्पित रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो इनोवेशन को बढ़ावा देगा और एडवांस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सुविधा प्रदान करेगा. इस R&D यूनिट से न केवल स्थानीय प्रगति में बल्कि ईवी टेक्नोलॉजी की ग्लोबल एडवांसमेंट में भी योगदान देने की उम्मीद है.

अर्थव्यवस्था को मिलेगा

सरकार का मानना ​​है कि ईवी पार्क की स्थापना से न केवल कानपुर को ईवी मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा मिलेगा. इसमें कहा गया है कि पार्क के साथ-साथ, पार्ट्स और कॉम्पोमेंट के उत्पादन में स्मॉल और मिडियम एंटरप्रइेज (SME) का समर्थन करने के लिए एक इंटीग्रेटेड EV कॉम्पोनेंट क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है. इससे स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर मिलेंगे और पर्याप्त रोजगार पैदा होंगे.

मिलेगा रणनीतिक फायदा

इस पार्क को समर्पित माल ढुलाई गलियारे से इसकी निकटता लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी के मामले में रणनीतिक लाभ देती है. बयान में कहा गया है कि रेल और सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़े होने के कारण, यह कच्चे माल और तैयार माल के आसान ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करेगा.

यह भी पढ़ें: रिलायंस पावर में अब नहीं बनेगा पैसा! गिरकर क्या फिर से पुराने लेवल पर आ जाएगा स्टॉक, बेचने का है सही मौका?