5 मिनट में ऑटो नहीं तो 50 रुपये के दावे में धोखा, रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना; रिफंड का भी आदेश
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने Rapido पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने "Guaranteed Auto" और "Auto in 5 min or get Rs 50" जैसे विज्ञापन से उपभोक्ताओं को गुमराह किया. शिकायतों में खुलासा हुआ कि वादा किए गए कैशबैक की जगह Rapido coins दिए गए, जिनकी वैधता सीमित थी.
Rapido fine: राइड हिलिंग कंपनी रैपिडो पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि उसने ऐसे विज्ञापन चलाए जिनमें ग्राहकों को गारंटीड सर्विस और कैशबैक देने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत इससे अलग निकली. अथॉरिटी ने कंपनी को प्रभावित ग्राहकों को पैसा लौटाने का आदेश भी दिया है. यह कार्रवाई भारत के डिजिटल सर्विस सेक्टर में भ्रामक विज्ञापन पर बढ़ती सख्ती को दिखाती है.
गलत विज्ञापन पर लगा जुर्माना
CCPA ने पाया कि रैपिडो ने अपने विज्ञापन जैसे गारंटीड ऑटो और 5 मिनट में ऑटो नही तो 50 रुपये जैसे दावों से ग्राहकों को भ्रमित किया. लेकिन कंपनी ने वादे के मुताबिक पैसा नकद नहीं लौटाया बल्कि रैपिडो कॉइन दिए, जो सीमित समय और शर्तो के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते थे.
रैपिडो कॉइन पर लगी शर्ते
अथॉरिटी ने बताया कि रैपिडो कॉइन सिर्फ बाइक राइड में ही इस्तेमाल किए जा सकते थे, इनकी वैधता केवल 7 दिन की थी और इन पर कई तरह की पाबंदियां लगी थीं. इसका मतलब था कि ग्राहकों को मजबूरी में बार बार कंपनी की सेवा लेनी पड़ रही थी.
548 दिन तक चले विज्ञापन
डेटा से पता चला कि यह भ्रामक विज्ञापन करीब 548 दिन यानी डेढ़ साल तक चले. इन्हें 120 से ज्यादा शहरों और कई भाषाओं में प्रसारित किया गया. लंबे समय तक इन विज्ञापन ने ग्राहकों को प्रभावित किया और बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं.
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1200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज
जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ 1200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें से लगभग आधी शिकायतें अभी भी हल नहीं हुई हैं .इनमे ओवरचार्जिंग, रिफंड में देरी, ड्राइवर के व्यवहार और कैशबैक वादे पूरे न करने जैसी समस्याएं शामिल थीं.
तुरंत विज्ञापन हटाने का आदेश
CCPA ने आदेश दिया है कि रैपिडो तुरंत सभी भ्रामक विज्ञापन को हटा ले. साथ ही कंपनी को सभी प्रभावित ग्राहकों को पूरे 50 रुपये नकद लौटाने का निर्देश दिया गया है. कंपनी को 15 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी.
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