Budget 2026 LIVE: F&O पर STT बढ़ा, IT सेक्टर को बड़ा बूस्ट, इनकम टैक्‍स में कोई बदलाव नहीं

FM ने रिवाइज्ड ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव दिया है.
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज इनकम टैक्स से छूट पाएगा, और इस पर कोई TDS नहीं लगेगा.
FM सीतारमण ने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का भी प्रस्ताव दिया है, बिना किसी राशि की शर्त के.
लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसे LRS के नाम से जाना जाता है, के तहत शिक्षा और मेडिकल उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा.
छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें एक नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस से असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन करने के बजाय कम या शून्य कटौती सर्टिफिकेट प्राप्त करना संभव होगा.
कई कंपनियों में सिक्योरिटीज रखने वाले टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए, FM ने डिपॉजिटरी को निवेशक से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने और इसे सीधे विभिन्न संबंधित कंपनियों को प्रदान करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव दिया है.

इनकम टैक्‍स को लेकर लोगों की निगाहें वित्‍त मंत्री के भाषण पर टिकी हुई थी, लेकिन साल 2026 के बजट में इनकम टैक्‍स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

वित्त मंत्री ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को लेकर अहम ऐलान किया है. इसके तहत फ्यूचर्स पर STT को बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जो पहले 0.02% था. वहीं, ऑप्शंस प्रीमियम पर लगने वाला STT भी बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है.

भारत को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज़, आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज़ में ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचाना जाता है.

इन सभी सेगमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज नाम की एक ही कैटेगरी में शामिल किया जाएगा.

सभी आईटी सर्विसेज़ पर 15.5% का कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा.

सेफ हार्बर का फायदा उठाने की लिमिट ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दी गई है.

आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर अप्रूवल एक ऑटोमेटेड, रूल-ड्रिवन सिस्टम के ज़रिए प्रोसेस किए जाएंगे, जिससे टैक्स अधिकारियों द्वारा जांच की जरूरत खत्म हो जाएगी.

सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को चरणबद्ध तरीके से तय करने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत ITR-1 और ITR-2 भरने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई की अंतिम तारीख बरकरार रहेगी. वहीं, नॉन-ऑडिट बिजनेस एंटिटीज और ट्रस्ट्स को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि जो भी विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों को क्लाउड सर्विस देती हैं, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा.

केंद्रीय बजट ने विदेश यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर लाई है. वित्त मंत्री ने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) में भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे विदेशी यात्रा टैक्स के नजरिए से ज्यादा सस्ती और आसान हो जाएगी.

नए प्रस्ताव के तहत, ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS दर मौजूदा 5% और 20% से घटाकर सीधे 2% कर दी जाएगी, बिना किसी न्यूनतम राशि की शर्त के. इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज बुक करते समय यात्रियों को अब पहले से बहुत कम टैक्स देना होगा.

आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल से लागू होगा. नियम और टैक्स रिटर्न फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति मामूली फीस देकर 31 मार्च तक रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं प्रस्ताव रखती हूं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होगा और इस पर कोई TDS नहीं लगेगा.

FM निर्मला सीतारमण ने कहा कि FY27 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2026-27 के लिए राज्यों को फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तौर पर 1.4 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. इसमें ग्रामीण और शहरी लोकल बॉडी और आपदा प्रबंधन ग्रांट शामिल हैं.

पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ रहा है. 2026-27 में लोन डेफिसिट 36.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है. 53.5 लाख करोड़ खर्च का ऐलान है. राजकोषीय घाटे के लिए हम मार्केट से लोन लेंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं.’

महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ‘शी मार्ट्स’ स्थापित किए जाएंगे. इसका प्रस्ताव रखा, स्वयं सहायता उद्यमी ‘शी मार्ट्स’ सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट के रूप में स्थापित किए जाएंगे.

FM निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में घोषणा की कि केंद्र सरकार ने भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए कुल निवेश सीमा को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 24% कर दिया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खेती की पैदावार में डायवर्सिफिकेशन लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, हम तटीय इलाकों में नारियल, काजू, कोको जैसी ज्यादा कीमत वाली फसलों और अखरोट और पाइन नट्स जैसे मेवों को सपोर्ट करेंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टील और सीमेंट जैसे सेक्टरों में कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन स्कीम शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव दिया.

सीतारमण ने पारंपरिक चिकित्सा, पशुपालन और ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया है. सरकार पारंपरिक चिकित्सा में सबूत-आधारित रिसर्च, ट्रेनिंग और जागरूकता को मजबूत करने के लिए पहल शुरू करेगी.
प्राइवेट पशु चिकित्सा और पैरा-पशु चिकित्सा कॉलेजों, अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग सुविधाओं के लिए लोन से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक प्रोफेशनल्स को जोड़कर पशु चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. पशुपालन में भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना.

सीतारमण ने 1500 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ABGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र 15,000 भारतीय स्कूलों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ बनाने का प्रस्ताव कर रहा है, साथ ही इंडस्ट्री कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी बनाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल में 20 नए नेशनल वॉटरवेज को चालू करने का प्रस्ताव दिया है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद स्थापित करने की घोषणा की.

वित्त मंत्री सीतारमण ने तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद स्थापित करने की घोषणा की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं हाई-क्वालिटी स्पोर्ट्स सामान बनाने और रिसर्च के लिए एक खास पहल का प्रस्ताव करती हूं.’ वित्त मंत्री सीतारमण ने पोर्टफोलियो निवेश योजना की घोषणा की.

सीतारमण ने प्रस्तावित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, और वाराणसी-सिलीगुड़ी. निर्मला सीतारमण ने कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया.

सीतारमण ने घोषणा की कि FY27 के लिए कैपिटल खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2, टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस करना जारी रखेंगे, जो ग्रोथ सेंटर बन गए हैं. पब्लिक कैपिटल खर्च 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर BE 25-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया है. इस आने वाले साल, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, मैं इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं.’

वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा. पर्यावरण के अनुकूल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक और कुशल वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे.’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि FY27 के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.

निर्मला सीतारमण ने रविवार को अगले 5 साल में ₹10,000 करोड़ के कैपिटल आउटले के साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया. सीतारमण ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव रखा. बजट 2026-27 में सीतारमण ने खादी हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव रखा.

#UnionBudget2026 Budget 2026-27 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says,"…A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu in establishing dedicated… pic.twitter.com/SAbvyqyffW

— ANI (@ANI) February 1, 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2000 इंडस्ट्री क्लस्टर को फिर से शुरू करने और ₹10,000 करोड़ के MSME ग्रोथ फंड का प्रस्ताव दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए सीतारमण ने कहा, ‘केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण आयात पर निर्भरता कम की है. साथ ही, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, घरेलू क्रय शक्ति और लोगों को सार्वभौमिक सेवाएं देने के लिए सुधार किए गए हैं. इन उपायों से लगभग 7% की उच्च विकास दर हासिल हुई है और हमें गरीबी कम करने और अपने लोगों के जीवन में सुधार करने में काफी मदद मिली है.’

सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को सपोर्ट करने के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट पर जोर दिया. उन्होंने माइनिंग और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर के बारे में बात की.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘मैं अगले पांच सालों में ₹10,000 करोड़ के खर्च के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखती हूं.’

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए हेल्थ एडवांसमेंट के लिए बायोफार्मा स्ट्रेटेजी हेल्थकेयर में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करेगी.

हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान देना है. इस संकल्प को पूरा करने के लिए और यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है. हम तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं.

हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और अस्थिर वैश्विक गतिशीलता के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज और बनाए रखना है.

हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत भागीदार बनें.

हमारा तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक पहुंच मिले.

वित्‍त मंत्री ने कहा आज हम ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और मल्टीलेटरलिज़्म खतरे में हैं. और संसाधनों और सप्लाई चेन तक पहुंच बाधित हो गई है. नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही हैं, जबकि पानी, एनर्जी और जरूरी मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. FM ने कहा, ‘भारत समावेश के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करके विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा.’

सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार एक्शन को चुना है, और हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर जोर देते हुए दूरगामी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फिस्कल समझदारी और मॉनेटरी स्थिरता को अपनाया है.

Presenting Union Budget 2026-27, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says," Since we assumed office 12 years ago, the country's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth and moderate inflation. This is the result of conscious… pic.twitter.com/TlKY0uM8GM

— ANI (@ANI) February 1, 2026

निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के पवित्र अवसर पर, मैं साल 2026-2027 का बजट पेश कर रही हूं. मैं 2026-27 का बजट पेश करती हूं. जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, भारत की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई वाली रही है.’

यूनियन बजट 2026 के पीछे की टीम को देखें तो इसमें मुख्य सदस्यों में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) वी अनंत नागेश्वरन, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर, रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वुमलनमांग वुअलनाम और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू शामिल हैं.

यूनियन बजट 2026-27 से पहले सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है. फ्यूचर्स ट्रेड में दोनों कीमती धातुएं 9% तक टूट गईं और लोअर सर्किट तक पहुंच गईं. हालिया रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली तेज कर दी, जिससे यह बिकवाली और गहरी हो गई.

यह गिरावट लगातार दूसरे दिन भी जारी रही. MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स का भाव ₹13,711 टूटकर ₹1,38,634 प्रति 10 ग्राम पर आ गया और कारोबार के दौरान यह अपने लोअर सर्किट लेवल तक फिसल गया. बजट से पहले बढ़ती सतर्कता और मुनाफावसूली के दबाव ने बुलियन बाजार में भारी उतार-चढ़ाव पैदा कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगी. संसद में उनका भाषण खत्म होने के बाद बजट के डॉक्यूमेंट मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

बजट पेश होने से पहले PM मोदी संसद पहुंचे.

VIDEO | Delhi: PM Modi arrives at Parliament ahead of Budget presentation.#Budget2026WithPTI #UnionBudgetWithPTI

(Full video available on PTI Videos -ptivideos.com) pic.twitter.com/Srxn9fMR11

— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट 2026 पर कहा, “यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है.”

#WATCH | On #UnionBudget2026, Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "Viksit aur Aatmanirbhar Bharat ka Budget." https://t.co/1SRoyfM9WO pic.twitter.com/TvEHXcgHYo

— ANI (@ANI) February 1, 2026

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बजट पेश करने के लिए संसद पहुंचीं. वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट डॉक्यूमेंट वाला डिजिटल टैबलेट दिखाया, जो पारंपरिक लाल ‘बही-खाता’ स्टाइल के पाउच में रखा था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने रिकॉर्ड नौवें बजट पेश करने के लिए एक शानदार कांजीवरम साड़ी चुनी है. यह साड़ी तमिलनाडु की है, जिस राज्य में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जहां बीजेपी लंबे समय से सफलता पाने की कोशिश कर रही है. वित्‍त मंत्री राष्‍ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं. वह राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर रही हैं.

#WATCH | Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with her team, calls on President Droupadi Murmu before presenting her ninth consecutive Union Budget pic.twitter.com/96H5JV5obv

— ANI (@ANI) February 1, 2026

यूनियन बजट से पहले 1 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार ने हल्की कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत की. सेंसेक्स 64.34 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 82,205.44 पर खुला, जबकि निफ्टी 46.05 अंक या 0.18 प्रतिशत टूटकर 25,274.60 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. मेटल और एनर्जी शेयरों में दबाव देखने को मिला और Hindalco, Tata Steel, JSW Steel, Coal India और Adani Enterprises निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे.

#WATCH | Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman heads to Rashtrapati Bhawan to call on President Droupadi Murmu before presenting her ninth Union Budget pic.twitter.com/bguilkPGL5

— ANI (@ANI) February 1, 2026

FM with team

केंद्रीय बजट 2026-27 के दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में शामिल हुईं.

सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण पेश करेंगी. वह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत दो वैधानिक विवरण भी पेश करेंगी – मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण. बिजनेस लिस्ट में बताया गया है कि वित्त मंत्री वित्त विधेयक, 2026 को पेश करने और औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति भी मांगेंगी, जो सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ‘पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पेश किए गए बजट ने लोगों की आकांक्षाओं को दिखाया है और देश को आगे ले जाने का लक्ष्य रखा है. आज पेश किया जा रहा बजट 2047 तक विकसित भारत के विजन के साथ जुड़ा हुआ है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करने से पहले अपने आवास से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हुईं. वह कर्तव्य भवन में रुकीं और लगातार नौवां बजट पेश करने के लिए संसद पहुंचने से पहले राष्ट्रपति भवन भी जाएंगी.

FM Nirmala sitharaman

संसद के पटल पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौंवी बार देश का बजट पेश करेंगी. फिलहाल वो कर्तव्य भवन पहुंच चुकी हैं.

आम बजट इस बार रविवार को पेश किया जा रहा है, इसलिए निवेशकों के बीच यह सवाल उठ रहा था कि क्या उस दिन शेयर बाजार बंद रहेगा या नहीं. इस असमंजस को दूर करते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने साफ कर दिया है कि रविवार, 1 फरवरी 2026 को इक्विटी बाजार खुले रहेंगे और सामान्य रूप से ट्रेडिंग होगी. NSE ने अपने सर्कुलर में कहा है कि यूनियन बजट की प्रस्तुति के मौके पर एक्सचेंज 1 फरवरी 2026 को लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेगा. ट्रेडिंग का समय सामान्य दिनों की तरह ही रहेगा, यानी सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक. सर्कुलर के मुताबिक प्री-ओपन मार्केट सुबह 9:00 बजे से 9:08 बजे तक चलेगा, जबकि रेगुलर ट्रेडिंग सेशन 9:15 बजे शुरू होकर 3:30 बजे तक जारी रहेगा. यानी निवेशक बजट वाले दिन भी बिना किसी रुकावट के शेयरों में कारोबार कर सकेंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी (रविवार) को सुबह 11 बजे भारतीय संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. वित्त मंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा. आप इसका सीधा प्रसारण लोकसभा और राज्यसभा के लाइव फीड के जरिये देख सकते हैं, इसके अलावा संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी यह उपलब्ध होगा. सरकारी प्रसारक दूरदर्शन (DD) के विभिन्न चैनल भी 1 फरवरी को बजट सत्र का सीधा प्रसारण करेंगे. इसके अतिरिक्त, लाइव फीड यूनियन बजट वेबसाइट (indiabudget.gov.in) पर और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगी.

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक FY27 में भारत की GDP ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है. यह FY26 के 7.4% के अनुमान से थोड़ी कम जरूर है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था की स्थिर और मजबूत प्रगति को दर्शाती है. वहीं वित्तीय मोर्चे पर सरकार FY27 में राजकोषीय घाटा GDP के 4.3% तक लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो FY26 के 4.4% से थोड़ा कम है. साथ ही फिस्कल फ्रेमवर्क में बदलाव करते हुए सरकार डेट-टू-GDP रेशियो पर ज्यादा फोकस कर सकती है, जिसे FY31 तक करीब 50% तक लाने का लक्ष्य रखा जा सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र के दौरान वर्ष 2026–27 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में पेश करेंगी. इसके साथ ही वह फिस्कल रिस्‍पॉन्सिब‍िलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्‍ट, 2003 की धारा 3(1) के तहत जरूरी मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट और मैक्रो–इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सदन के पटल पर रखेंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी (रविवार) को अपना रिकॉर्ड नौवां लगातार केंद्रीय बजट पेश करेंगी. यह उनका नौवां बजट होगा, जिसमें दो अंतरिम बजट भी शामिल हैं. मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इस बजट से आर्थिक विकास को गति देने वाले सुधारों की उम्मीद की जा रही है. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्रियों की सूची में एक और अहम मुकाम के करीब पहुंच जाएंगी. अब वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब हैं, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे. इनमें 1959 से 1964 के बीच छह और 1967 से 1969 के बीच चार बजट शामिल हैं. निर्मला सीतारमण इस मामले में पहले ही पी चिदंबरम के 9 बजट और प्रणब मुखर्जी के 8 गैर-लगातार बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुकी हैं.