Budget 2025: महिलाओं के लिए खास योजना का ऐलान, मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत महिलाओं को लोन मिलेगा.

किस क्षेत्र को कितना मिला बजट. Image Credit: tv9

Term Loan: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025 पेश किया. उन्होंने आम बजट पेश करते हुए अपनी स्पीच की शुरुआत कृषि सेक्टर से की. लेकिन महिलाएं भी उनके भाषण में केंद्र बिंदु थीं. उन्होंने महिलाओं को भी बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देगी. इस नई योजना के तहत सरकार ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी पेश करेगी.

साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और POSHAN 2.0 योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है. इन योजनाओं की मदद से सरकार बच्चों के लिए पोषणयुक्त भोजन मुहैया कराना चाहती है. खास बात यह है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं, 20 लाख लड़कियों और 8 करोड़ बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर आहार मिलेगा. इससे वे कुपोषण के शिकार नहीं हो पाएंगे. उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

ये भी पढ़ें- New Income Tax Rate & Slab: 12.75 लाख रुपये तक अब कोई टैक्स नहीं, जानें 8, 10, 12, 15, 20 लाख पर अब कितना देना होगा टैक्स

क्या है आगनबाड़ी ?

आगनबाड़ी एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है. अगर एक लाइन में कहें तो आगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, जहां वे अपने शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा दे सकें.

आगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाली सुविधाएं

पोषण 2.0 क्या है

इसी तरह पोषण 2.0 भी एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में पोषण स्तर में सुधार करना है. यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है. खास कर इस योजना का मुख्य मकसद बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना है, जो भारत में एक बड़ी समस्या है.

ये भी पढ़ें- पैसों का रखें इंतजाम, 5 फरवरी को खुल रहा है 60 करोड़ का आईपीओ