दिल्‍ली में खटाखट नहीं दो हिस्‍सों में आएगा महिला समृद्धि का पैसा! 2500 रुपये ऐसे देगी सरकार

Mahila Samridhi Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्‍त बनाने के मकसद से दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना लेकर आई है. इसके तहत हर महीने उन्‍हें 2,500 रुपये दिए जाएंगे, हालांकि सरकार इस योजाना के लिए नए नियमों पर काम कर रही है. जिसके तहत महिलाओं को ये रुपये एक बार की जगह दो हिस्‍सों में दिए जाएंगे. जिससे लाभार्थी एक बार में पूरा पैसा नहीं निकाल सकेंगी. सरकार का मकसद इसके जरिए महिलाओं को भविष्‍य की बचत के लिए प्रेरित करना है. तो कब और कहां आएंगे पैसे, कैसे कर सकेंगे यूज, जानें पूरी डिटेल.

सीधे खाते में नहीं आएंगे पैसे

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्‍ली सरकार महिला समृद्धि योजना में नए नियम शामिल करने वाली है, इसके तहत पैसा सीधे आपके खाते में न जाकर एक हिस्सा डिजिटल करेंसी वॉलेट में आएगा. बाकी का पैसा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जाएगा. वॉलेट में मौजूद पैसों का इस्‍तेमाल महिलाएं जरूरत के हिसाब से कर सकेंगी. जबकि रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD में जमा किया जाने वाला पैसा उनके भविष्‍य के बचत में काम आएगा. सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं हर महीने सारा पैसा खर्च करने की बजाय कुछ बचत करेंगी. यह बचत बच्चों की पढ़ाई, शादी या खुद का छोटा बिजनेस शुरू करने में काम आ सकेगा.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. हालांकि इसके लिए वो अंत्योदय या गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवार से होनी चाहिए. उनके पास दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग का वैध राशन कार्ड होना चाहिए. खास बात यह है कि यह लाभ परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को मिलेगा. साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला के बच्चों का टीकाकरण पूरा होना अनिवार्य है या वे तय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होना जरूरी है.

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नियमों को अंतिम रूप देने की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह जल्द ही बैठक करने वाला है. इसमें योजना के नियमों और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा. ये योजना 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इसके लिए सरकार ने बजट में 5,100 करोड़ रुपये का फंड भी रखा है. दिल्ली सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए पात्रता मानदंडों में ढील देने की योजना बना रही है. सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करने वाली है, जहां महिलाएं आसानी से खुद को रजिस्टर कर सकेंगी.