खाद्य तेल इंडस्ट्री की मांग… रिफाइंड पाम ऑयल पर बढ़ाई जाए इंपोर्ट ड्यूटी, विदेशी तेल खराब कर रहे कारोबार

Edible oil Industry: खाद्य तेल उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने सरकार से घरेलू प्रोसेसिंग उद्योगों की रक्षा के लिए रिफाइंड पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है. SEA की मांग की मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी 32.5 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करना चाहिए. SEA अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर घरेलू रिफाइनिंग उद्योगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सीपीओ और आरबीडी पामोलीन के बीच आयात शुल्क अंतर बढ़ाने का अनुरोध किया है.

राष्ट्रीय हितों के विपरीत

अस्थाना ने कहा कि तैयार माल का यह आयात हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत है और हमारे पाम रिफाइनिंग उद्योग की क्षमता उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है. उन्होंने कहा कि रिफाइंड पामोलीन वर्तमान में 50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन सस्ता है.

40 फीसदी शुल्क करने की मांग

उन्होंने कहा कि पामोलीन इंपोर्ट में वृद्धि का मुख्य कारण निर्यातक देशों (मलेशिया और इंडोनेशिया) द्वारा अपने उद्योग को दिया गया प्रोत्साहन है. उन्होंने सीपीओ पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी और पामोलीन (तैयार उत्पाद) पर कम एक्सपोर्ट ड्यूटी रखी है. अस्थाना ने मंत्री से आरबीडी पामोलिन शुल्क को वर्तमान 32.5 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का आग्रह किया.

सोयाबीन तेल पर कस्टम ड्यूटी

14 सितंबर 2024 से प्रभावी कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी शून्य से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है, जिससे कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 27.5 फीसदी हो गया है.

इसके अतिरिक्त, रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 12.5 फीसदी से बढ़ाकर 32.5 फीसदी कर दिया गया है, जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75 फीसदी हो गया है. भारत अपनी खाद्य तेल की 50 फीसदी से अधिक आवश्यकता इंपोर्ट के जरिए पूरी करता है.

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