LPG संकट में सरकार ने इंडस्ट्री को दी बड़ी राहत, कमर्शियल गैस एलोकेशन बढ़ाकर 70% किया , इन सेक्‍टर्स को सबसे ज्‍यादा फायदा

Commercial LPG allocation increased: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते LPG की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है, जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं. इस बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कमर्शियल LPG सिलेंडरों का आवंटन यानी एलोकेशन बढ़ाने का फैसला किया है. इससे चुनिंदा इंडस्‍ट्रियों को राहत मिलेगी.

किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा?

सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडरों का आवंटन 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है. सरकार ने इस अतिरिक्त आवंटन में खास तौर पर श्रम-प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. इससे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई एंड केमिकल और प्लास्टिक सेक्‍टर को सबसे ज्‍यादा फायदा मिलेगा. इन सेक्टर्स को इसलिए प्राथमिकता देने का मकसद यह है कि ये अन्य जरूरी उद्योगों को भी सपोर्ट करते हैं.

खास जरूरत वाले उद्योगों को छूट

सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन उद्योगों में LPG का इस्तेमाल विशेष हीटिंग प्रक्रियाओं में होता है और जहां इसे प्राकृतिक गैस (PNG) से बदलना संभव नहीं है, उन्हें अतिरिक्त शर्तों से छूट दी जाएगी. इनमें स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल और प्लास्टिक जैसी इंडस्‍ट्रीज शामिल है. शुरुआत में सरकार की ओर से सिर्फ 20% आवंटन दिया गया था. बाद में इसे बढ़ाकर 50% किया गया. अब अतिरिक्त 20% जोड़कर कुल 70% कर दिया गया है. यानी अब इंडस्ट्री को पहले के मुकाबले ज्यादा गैस सप्लाई मिल सकेगी.

इन शर्तों का पालन जरूरी

• सरकार ने साफ किया है कि कमर्शियल गैस पर अतिरिक्त 20% आवंटन का लाभ उठाने के लिए सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
• उन्‍हें अपने शहर की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के साथ PNG के लिए आवेदन करना होगा.

यह भी पढ़ें: रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी, 2026 में आएगा बड़ा क्रैश! इन लोगों को लगेगा तगड़ा झटका; ये एसेट्स बनेंगे संजीवनी बूटी

राज्‍य सरकारों से अपील

इस दौरान सरकार ने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वे अतिरिक्त आवंटन का तुरंत लाभ उठाएं, जिससे कुल कमर्शियल और औद्योगिक LPG आवंटन 70% तक पहुंच सके और उद्योगों को राहत मिल सके. इन सिलेंडरों का वितरण राज्य सरकारों और जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गैर-घरेलू LPG आवंटन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि बाकी राज्यों में सरकारी तेल कंपनियां कमर्शियल LPG की सप्लाई सुनिश्चित कर रही हैं.

पेट्रोलियम मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 25 मार्च तक 37,000 से ज्यादा छोटे LPG सिलेंडर प्रवासी मजदूरों को दिए जा चुके हैं. बता दें 21 मार्च को जारी अतिरिक्त 20% एलोकेशन में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स, सरकारी सब्सिडी वाले किचन और सामुदायिक रसोई को प्राथमिकता दी गई थी. इसके साथ ही सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो के फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर भी उपलब्ध कराने का दावा किया है.