पेट्रोल पर कितने तरह का लगता है टैक्स, अगर ये शुल्क न लगे तो कितनी रह जाएगी कीमत?
देश में पेट्रोल की कीमतों में बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है. उपलब्ध डेटा के अनुसार, पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा कई तरह के टैक्स और सेस लगाए जाते हैं, जो इसकी अंतिम कीमत को काफी प्रभावित करते हैं. सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है.
पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के चलते ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें उबल रही हैं. इस बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है. पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये हो गई है और डीजल पर 10 रुपये से कम होकर शून्य हो गई है. यानी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती केंद्र सरकार ने की है. देश में पेट्रोल की कीमतों में बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है. उपलब्ध डेटा के अनुसार, पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा कई तरह के टैक्स और सेस लगाए जाते हैं, जो इसकी अंतिम कीमत को काफी प्रभावित करते हैं.
अगर राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों का ब्रेकअप करके रेट पर नजर डालें, तो आपको पता चलेगा की अंतिम कीमत को टैक्स का एक बड़ा हिस्सा कैसे प्रभावित करता है.
रेगुलर पेट्रोल पर कुल एक्साइज ड्यूटी 21.9 रुपये प्रति लीटर थी और रेगुलर डीजल पर 17.8 रुपये प्रति लीटर थी. इन दोनों ईंधनों के एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) का हिस्सा सबसे बड़ा था. इसके अन्य हिस्सों में बेसिक एक्साइज ड्यूटी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस, और सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल हैं. SAED में कटौती के बाद, पेट्रोल पर कुल एक्साइज ड्यूटी अब 11.9 रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह 7.8 रुपये प्रति लीटर है.
कितनी रह जाएगी पेट्रोल की कीमत?
अब अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये है तो घटे हुए एक्साइज टैक्स को हटा लिया जाए, तो पेट्रोल की कीमत 84.77 रुपये प्रति लीटर रह जाएगी. अब जो 10 रुपये का मार्जिन बच रहा है, ये तेल कंपनियों को जाएगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. ऐसे में सरकार ने तेल कंपनियों पर से दबाव को कम करने के लिए अपने रेवेन्यू में कटौती कर उन्हें राहत दी है.
खुदरा कीमत में टैक्स का योगदान
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल की खुदरा कीमत में टैक्स का योगदान काफी अधिक होता है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, टैक्स स्ट्रक्चर के कारण घरेलू कीमतों में अपेक्षित राहत अक्सर नहीं मिल पाती.
बिल्डअप प्राइस
एक नजर 27 मार्च से पहले के पेट्रोल बिल्डअप प्राइस पर भी डाल लेते हैं, जिससे अंतिम कीमत समझ में आ जाएगी. इंडियन ऑयल के 1 अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोल का बेस प्राइस मात्र 52.83 रुपये प्रति लीटर है. इसमें फ्रेट जैसे खर्च जोड़ने के बाद यह कीमत 53.07 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, जिसे डीलर्स को चार्ज किया जाता है. यानी, पेट्रोल का मूल लागत मूल्य कुल रिटेल कीमत का लगभग आधा ही है.
इसके बाद कीमत में सबसे बड़ा इजाफा केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी से होता है, जो 11.9 रुपये प्रति लीटर है. यह अकेला टैक्स पेट्रोल की कीमत में बड़ा योगदान देता है. इसके अलावा डीलर कमीशन भी 4.40 रुपये प्रति लीटर जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल पंप संचालकों के मार्जिन को दर्शाता है.
वैट
सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है वैट (VAT), जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है. दिल्ली में वैट और डीलर कमीशन पर लगने वाला टैक्स मिलाकर यह 15.40 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाता है. यानी, कुल टैक्स (एक्साइज + वैट) मिलाकर पेट्रोल की कीमत में लगभग 37 रुपये से ज्यादा का योगदान है.
| घटक (Elements) | इकाई (Unit) | दिल्ली (रु./लीटर) |
| बेस प्राइस | रु./लीटर | 52.83 |
| फ्रेट आदि | रु./लीटर | 0.24 |
| जोड़ें: एक्साइज ड्यूटी | रु./लीटर | 21.9 (27 मार्च 2026 से पहले) |
| जोड़ें: डीलर कमीशन (औसत) | रु./लीटर | 4.4 |
| जोड़ें: VAT (डीलर कमीशन पर VAT सहित) | रु./लीटर | 15.4 |
| खुदरा बिक्री मूल्य (राउंडेड) | रु./लीटर | 94.77 |
इन सभी घटकों को जोड़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की रिटेल कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर (राउंडेड) हो जाती है. इसका मतलब है कि उपभोक्ता जो कीमत चुकाता है, उसमें लगभग 40% से अधिक हिस्सा टैक्स का होता है. अगर पेट्रोल पर से सभी तरह के मौजूदा टैक्स को हटा लिया जाए, तो एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 52 रुपये के आसपास बैठेगी.
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