जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मंत्रीसमूह की बैठक, टैक्स दरों को आसान बनाने पर होगी चर्चा

जीएसटी परिषद की 9 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले गुरुवार को मंत्रीसमूह (GOM) की बैठक होगी. इसमें जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा की जाएगी. पीटीआई के मुताबिक यह सात राज्यों के मंत्रियों की पहली बैठक है, जिसके संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं.

इस पैनल के अन्य सदस्यों में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, गोवा के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हों, और राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शामिल होंगे.

एक अधिकारी ने बताया कि GOM पिछली प्रगति और भविष्य की योजनाओं का जायजा लेने के लिए यह बैठक करेगा. इससे पहले जीएसटी परिषद ने जून में अपनी पिछली बैठक में GOM द्वारा किए गए कार्यों और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर एक मसौदा पेश किया था.

9 सितंबर को जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक होगी. इसमें दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए आगे के तरीकों पर चर्चा होगी. इस मंत्री समूह को दरों को तर्कसंगत बनाने और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार का सुझाव देने का काम सौंपा गया है. इनवर्टेड ड्यूटी को सरल शब्दों में कहें तो वह दर होती है जिसमें हम किसी सामान की खरीद पर ज्यादा टैक्स देते हैं और बेचने पर कम टैक्स देते हैं. इस बैठक का उद्देश्य रेट स्ट्रक्चर को आसान बनाना, जीएसटी में छूट सूची की समीक्षा करना, और जीएसटी से राजस्व बढ़ाना है.

GOM की स्थापना 2021 में तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में की गई थी. 2022 में उनकी अध्यक्षता में पैनल ने जीएसटी परिषद को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर दरों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया था.
फिलहाल, जीएसटी दरों में पांच स्लैब हैं, जो 0, 5, 12, 18, और 28 प्रतिशत के हैं. लग्जरी सामानों पर 28 प्रतिशत दर के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है.