पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को झटका! भारत ने कसा व्यापारिक शिकंजा, जानिए क्यों उठाया ये कठोर कदम

भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्ते अब तनातनी से गुजर रहे हैं. जिस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अब तक नरम रवैया अपनाया था, उसी बांग्लादेश पर अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई उपभोक्ता वस्तुओं की जमीन के रास्ते होने वाली आयात पर रोक लगा दी है. इससे न सिर्फ व्यापार पर असर पड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं से होने वाला ट्रेड भी प्रभावित होगा.

केंद्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स (तैयार परिधान) केवल कोलकाता और न्हावा शेवा (मुंबई) बंदरगाहों के जरिये ही आयात किए जा सकेंगे. किसी भी लैंड कस्टम स्टेशन (LCS) या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) से ऐसे परिधानों का आयात पूरी तरह रोक दिया गया है.

किन-किन सामानों पर लगी है रोक?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बांग्लादेश से निम्नलिखित वस्तुओं के पूर्वोत्तर राज्यों से जमीन के रास्ते आयात पर रोक लगा दी गई है:

• फल और फ्रूट फ्लेवर वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
• प्रोसेस्ड फूड
• कॉटन और कॉटन यार्न वेस्ट
• प्लास्टिक और PVC के तैयार उत्पाद (कच्चे माल को छोड़कर)
• लकड़ी के फर्नीचर

हालांकि, मछली, एलपीजी, खाने का तेल और क्रश्ड स्टोन जैसे उत्पादों पर यह बंदिश लागू नहीं होगी. यह बंदिशें केवल भारत के लिए आयात पर हैं. जो बांग्लादेशी सामान भारत से होकर नेपाल या भूटान जा रहे हैं, उनके ट्रांजिट पर कोई असर नहीं होगा.

व्यापार में जवाबी कार्रवाई?

यह फैसला भारत ने तब लिया है जब बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर भारत से जाने वाले कुछ वैल्यू एडेड सामानों को अपनी सीमा से एंट्री नहीं दी. इस तनाव की वजह से पिछले पांच सालों से चल रही बांग्लादेशी एक्सपोर्ट कार्गो के ट्रांस-शिपमेंट की सुविधा को भी भारत ने हाल ही में बंद किया था.

ICC टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन संजय के जैन के मुताबिक, “बांग्लादेश ने रोड से यार्न के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई तो भारत ने जवाब में लैंड रूट से गारमेंट्स के आयात को बंद कर दिया. इससे लागत और डिलीवरी टाइम दोनों बढ़ेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों के लिए एक्सपोर्ट संभालना मुश्किल होगा.”

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बांग्लादेश से भारत को सालाना 6000 करोड़ का आयात

फिलहाल बांग्लादेश को भारत की ओर से ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है, जिससे हर साल लगभग 6000 करोड़ रुपये का आयात भारत करता है. लेकिन अब इस फैसले से व्यापार की दिशा बदल सकती है.