मोदी सरकार ने सेना को दी इमरजेंसी पावर, हथियारों के लिए 40000 करोड़ मंजूर; फटाफट होगा काम

Defence Procurement 40000 Crore: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने अपनी सेना को और मजबूत करने का फैसला लिया है. सरकार ने तुरंत सेना के लिए 40 हजार करोड़ की मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने करीब 40,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं ताकि सेनाओं के लिए हथियार और गोला-बारूद खरीदे जा सकें. ये मंजूरी इमरजेंसी पावर के तहत दी गई है.

कौन से हथियार खरीदे जाएंगे

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए रक्षा मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर मीटिंग की जिसके बाद इमरजेंसी पावर के तहत ये मंजूरी दी गई है.

इसके तहत अब सेनाएं जरूरी हथियार जैसे निगरानी करने वाले ड्रोन, लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले और तोपों के लिए गोला-बारूद खरीद सकती है. इसके अलावा, एयर डिफेंस सिस्टम और अलग-अलग तरह की मिसाइलें और रॉकेट्स भी इस खरीद में शामिल हो सकते हैं.

इमरजेंसी पावर का क्या फायदा है?

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरजेंसी पावर के तहत खरीदे गए उपकरणों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एक डेडलाइन में डिलीवर करना जरूरी है. पिछले पांच सालों में यह पांचवीं बार है जब सेना को ऐसी इमरजेंसी पावर दी गई हैं. इससे सेना को जरूरी पुर्जे और गोला-बारूद तेजी से हासिल करने में काफी मदद मिली है ताकि सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटा जा सके.

रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर इस्तेमाल की गई रैम्पेज मिसाइल एयरफोर्स और नेवी ने इन्हीं इमरजेंसी पावर के तहत खरीदी थी. बाद में इन मिसाइलों के बड़े ऑर्डर दिए गए, जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे.

सेना और वायुसेना दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हेरॉन मार्क 2 निगरानी ड्रोन इस्तेमाल किए, वो भी इन्हीं शक्तियों के तहत लिए गए थे.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को 10 और लो-लेवल रडार सिस्टम का ऑर्डर मिलने की संभावना है, जो ड्रोन की पहचान के लिए फील्ड ऑपरेशंस में काम आएंगे. पहले ही ऐसे छह लोकेटर रडार का ऑर्डर दिया जा चुका है.