जापान के बॉन्ड्स की बिकवाली में भारत के लिए क्या छिपा है संदेश? बजट में टैक्स छूट के अलावा किस मोर्चे पर होना चाहिए फोकस

जापानी बॉन्ड में तेज बिकवाली भारत के 1 फरवरी को आने वाले सालाना बजट के लिए एक संदेश है. पिछले हफ्ते जापान के बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता बढ़ गई, क्योंकि इस बात की चिंता थी कि नेता सही रास्ते से भटक रहे हैं. 8 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने खाने-पीने की चीजों पर 8 फीसदी कंजम्पशन टैक्स में दो साल की कटौती का वादा किया है. इस छूट से यह उम्मीदें हिल सकती हैं कि 2030 तक सरकारी कर्ज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 222 फीसदी हो जाएगा, जो अभी लगभग 230 फीसदी है और यह एडवांस्ड देशों में सबसे ज्यादा है.

सिर्फ आंकड़ों को देखें तो भारत जापान से बहुत अलग है. हालांकि इसका कुल GDP जल्द ही जापान से बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आधार पर यह सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अभी भी 12 गुना ज्यादा गरीब है.

सॉवरेन बॉन्ड यील्ड

ईटी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक कर्ज, जिसमें 28 भारतीय राज्यों का कर्ज भी शामिल है. ये हाल के वर्षों में GDP के 80 फीसदी से 85 फीसदी के बीच रहा है. लेकिन फंडिंग के सोर्स सीमित हैं. अगर भारत अपने खुद के दायित्वों पर सख्ती से कंट्रोल नहीं रखता है, तो उसे सीमित लेनदारों से ज्यादा कीमत पर फंड जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कर्ज को स्थिर करने के लिए जरूरी कीमत से ज्यादा होगी. 10-साल के सॉवरेन बॉन्ड यील्ड 6.7 फीसदी तक बढ़ रहे हैं, और नॉमिनल GDP 8 फीसदी तक धीमी हो रही है. ऐसे में बॉन्ड निवेशकों द्वारा मांगा गया सेफ्टी मार्जिन कम हो रहा है.

यहीं पर टोक्यो के हंगामे से तुलना करना फायदेमंद हो सकता है. 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर से भारत पब्लिक डेट को एक फिस्कल टारगेट के तौर पर अपनाएगा, जिससे उसका फोकस सालाना बजट घाटे से हट जाएगा. दो दशकों तक अपने रेवेन्यू और नॉन-इंटरेस्ट खर्च को मैच करने में नाकाम रहने के बाद, जापान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

बजट से क्या हैं उम्मीदें

थ्योरी में ऐसा बदलाव पॉलिसी बनाने वालों को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक्सपोर्ट पर लगाए गए 50% टैरिफ जैसे झटकों का मुकाबला करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है. उदाहरण के लिए, नई दिल्ली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद एक्सपोर्टर्स को टैक्स में छूट दे सकती है, या उन्हें अपने कुछ प्रोडक्शन को घरेलू बाजार में कम ड्यूटी पर बेचने की इजाजत दे सकती है. ऐसी ही कुछ उम्मीद इंडिया इंक. बजट में कर रहा है. फिर भी, एक नया फिस्कल एंकर तभी भरोसेमंद होगा, जब पॉलिसी मीडियम टर्म में कर्ज कम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें.

इनकम और कंजम्पशन पर टैक्स छूट

पिछले 12 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनकम और कंजम्पशन दोनों पर टैक्स में छूट दी है. फिर भी, इस स्टिमुलस से नॉमिनल GDP को मजबूत करने में ज्यादा मदद नहीं मिली है. नतीजतन, रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर रही है, जिसकी भरपाई खर्च में कटौती करके और खर्च का कुछ बोझ राज्यों पर डालकर की जा रही है.

हालांकि, ये स्ट्रैटेजी इस फाइनेंशियल ईयर के बजट घाटे को पूरा करने के लिए काफी हो सकती हैं, लेकिन एक नया लक्ष्य गेम बदल देगा. इन्वेस्टर्स को यह यकीन दिलाना होगा कि नेशनल इनकम इतनी तेजी से बढ़ेगी कि 2031 तक भारत के कर्ज के बोझ को GDP के लगभग 50% तक कम किया जा सके, जो अभी लगभग 56% है. वे यह भी देखना चाहेंगे कि राज्य-स्तर के राजनेता कम फिजूलखर्ची करें, जिन्होंने दोबारा चुने जाने के लिए महिला वोटर्स को मुफ्त कैश देना शुरू कर दिया है. GDP के 29% पर, राज्यों की कुल देनदारियां उनके महामारी के समय के उच्चतम स्तर से बहुत कम नहीं हैं.

घरेलू बॉन्ड मार्केट में तनाव

घरेलू बॉन्ड मार्केट में तनाव है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिक्विडिटी प्रावधानों से यील्ड कंट्रोल में है, इसने बजट से पहले 23.6 अरब डॉलर के नए इंजेक्शन की घोषणा की है. यह भी जापान से मिलता-जुलता है, जहां सेंट्रल बैंक के प्रमुख काज़ुओ उएदा ने जरूरत पड़ने पर ‘स्थिर यील्ड बनाने को बढ़ावा देने के लिए फुर्तीले ऑपरेशन’ का वादा किया है.

लेकिन सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए सेंट्रल बैंक के दखल का दूसरा पहलू यह है कि बढ़ी हुई मनी सप्लाई करेंसी को कमजोर कर सकती है, जिससे जापान की तरह ही रहने की लागत का दबाव बढ़ सकता है. भारत में, जहां अभी महंगाई कोई चिंता का विषय नहीं है, गिरता हुआ रुपया विदेशी इन्वेस्टर्स को डरा रहा है और मिडिल क्लास को अपनी संपत्ति इक्विटी और रियल एस्टेट से सोने की ओर मोड़ने के लिए लुभा रहा है. यह आर्थिक गतिविधि के लिए अच्छा संकेत नहीं हैं.

ज्यादा समझदारी वाली रणनीति

इसके अलावा अर्थव्यवस्था की विकास दर और सॉवरेन कर्ज पर ब्याज के बीच का अंतर है. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पर भारत अभी भी नॉमिनल इनकम में डबल-डिजिट ग्रोथ दे सकता है ताकि मार्केट को यह साबित किया जा सके कि उसकी कर्ज की स्थिति सस्टेनेबल है. ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फ्री-ट्रेड समझौते देना, जैसे कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ समझौता, और प्राइवेट सेक्टर को घुटन भरे नौकरशाही कंट्रोल से आजाद करना. हेल्थ, शिक्षा, क्लाइमेट चेंज और गरीबों के लिए इनकम सिक्योरिटी पर भी उतना ही जोर देने की जरूरत है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर. यह एक और बड़े टैक्स छूट या खर्च में भारी बढ़ोतरी से ज्यादा समझदारी वाली रणनीति होगी.

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