ममता सरकार का इंडस्ट्रीज को झटका! हाईकोर्ट पहुंचीं ये कंपनियां, 1993 से मिल रहे फायदों की वसूली का मामला

पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1993 से अब तक दिए गए सभी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स को वापस लेने का कानून पास किया है. ममता सरकार के इस चौंकाने वाले फैसले की वजह से पश्चिम बंगाल के उद्योग जगत में तहलका मच गया है. सरकार के इस कानून के खिलाफ कई बड़ी कंपनियों ने हाईकोर्ट का भी रुख किया है. जानते हैं क्या है पूरा मामला?

ममता बनर्जी Image Credit: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है, जिससे पश्चिम बंगाल में मौजूद कई कंपनियों की सांसें अटक गई हैं. इस कानून के जरिये ममता सरकार इन कंपनियों को साल 1993 से अब तक जो भी फायदे मिले हैं, उनकी वसूली करना चाहती है. पश्चिम बंगाल सरकार के इस कानून का नाम The Revocation of West Bengal Incentive Schemes and Obligations in the Nature of Grants and Incentives Act, 2025 है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2 अप्रैल, 2025 को नोटिफाई किया जा चुका है. इस कानून के तहत 1993 से अब तक इंडस्ट्रीज को मिले सभी टैक्स छूट, सब्सिडी और अन्य वित्तीय लाभ को वापस लेने का प्रावधान है.

हाईकोर्ट पहुंचीं दिग्गज कंपनियां

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फैसले को UltraTech Cement, Electrosteel Casting, Grasim Industries, Nuvoco Vistas और Dalmia Cement जैसी बड़ी कंपनियों ने चुनौती दी है. कंपनियों ने अलग-अलग अपील दायर की हैं, लेकिन सभी याचिकाओं पर सुनवाई 7 नवंबर को साथ होगी. Electrosteel Casting ने कोर्ट से यह डिक्लेरेशन मांगा है कि यह कानून “unconstitutional और null & void” घोषित किया जाए.

सरकार की दलील

राज्य सरकार का कहना है कि इंडस्ट्री को दी जाने वाली टैक्स छूट और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं से गरीबों और वंचित वर्गों पर खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं. इसीलिए यह कानून लाया गया है, ताकि सब्सिडी और इंसेंटिव की जगह वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा खर्च हो सके.

इंडस्ट्री का पलटवार

कंपनियों का कहना है कि अचानक लागू किए गए इस कानून से बिजनेस करना मुश्किल हो गया है. अब तक दिए जा रहे टैक्स इंसेंटिव, बिजली और ब्याज पर सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन व लैंड पर राहत सब पर रोक लग गई है. इससे राज्य में निवेश और प्रोडक्शन दोनों पर असर पड़ेगा.

चुनावी साल में बड़ा कदम

यह फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है. विपक्ष का आरोप है कि ममता बनर्जी एक बार फिर कल्याणकारी स्कीमों के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही हैं. राज्य के भाजपा के नेताओं का कहना है कि 2011 में भी उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के सहारे सत्ता पाई थी और अब फिर सत्ता के लिए इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रही हैं. इससे बंगाल के आम लोगों को होने वाले नुकसान की परवाह नहीं की जा रही है.

क्या शेयरों पर हुआ असर?

फिलहाल, इस मामले का असर हाईकोर्ट जाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स पर देखने को नहीं मिला है. सभी कंपनियों के स्टॉक्स अपने-अपने सेक्टर के परफॉर्मेंस के हिसाब से उतार-चढ़ाव दिखा रहे हैं. किसी भी शेयर में कोई विशेष ट्रिगर के साथ तीव्र गिरावट या अपसाइड मोमेंटम नहीं दिख रहा है.

कंपनीआज का शेयर प्राइस% बदलाव
UltraTech Cement Ltd₹12,645+1.10%
Grasim Industries Ltd₹2,859.90−0.63%
Electrosteel Castings Ltd₹98.70−1.47%
Nuvoco Vistas Corporation Ltd₹448.70−0.28%
Dalmia Bharat Ltd₹2,379.00−1.28%

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डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.

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