GST कटौती के बाद भी 5, 10, 20 रुपये वाले बिस्‍कुट-चिप्‍स पैकट के नहीं घटेंगे दाम, जानें कंज्यूमर्स को कैसे मिलेगा लाभ

22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, जिससे अधिकांश वस्तुओं की कीमतें घटेंगी. हालांकि, FMCG कंपनियों ने 5, 10 और 20 रुपये के प्रोडक्ट्स जैसे बिस्कुट, साबुन और टूथपेस्ट की कीमत ना घटाने का फैसला किया है. उनका कहना है कि इससे उपभोक्ता भ्रमित होंगे. जीएसटी दर में कटौती का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनियों ने एक अलग तरीका ढूंढा है.

GST Reform

GST Reform: 22 सितंबर, 2025 से देश में GST की नई दरें लागू हो जाएंगी. इसके बाद रोजाना इस्तेमाल होने वाली अधिकांश वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी. वस्तु एवं सेवा कर में कटौती के बाद भी FMCG कंपनियों ने कहा है कि वे कुछ खास प्रोडक्ट्स पर कीमत नहीं घटाएगी. इस लिस्ट में अधिकांश वे वस्तु शामिल हैं, जिसका MRP 5, 10 और 20 है. 5, 10, 20 रुपये वाले चिप्‍स, कुरकुरे, बिस्‍कुट, नमकीन, साबुन और टूथपेस्‍ट के दाम में बदलाव नहीं होगा.

क्यों नहीं कम होगी कीमत?

FMCG कंपनियों ने अधिकारियों से कहा है कि वे 5 रुपये वाले बिस्कुट, 10 रुपये वाले साबुन या 20 रुपये वाले टूथपेस्ट पैक जैसे लोकप्रिय कम लागत वाले प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं घटाएगी.

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुत‍ाबिक, कंपनियों ने कहा कि इसकी वजह यह है कि भारतीय खरीदार इन कीमतों के आदी हो चुके हैं, और कीमतों को 20 रुपये से घटाकर 18 रुपये या 10 से घटाकर 9 रुपये तक कम करने से कंज्यूमर भ्रमित होंगे.

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क्या लोगों का नहीं मिलेगा GST कटौती का लाभ?

इन वस्तुओं की कीमत में कमी नहीं आएगी, तो क्या कंज्यूमर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है. FMCG कंपनियां उपभोक्ता को जीएसटी कटौती का लाभ देने के लिए अलग तरीका अपना रही है. कंपनियों ने केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को बताया कि वे कीमतें वही रखेंगी, लेकिन पैक के अंदर मात्रा बढ़ा देंगी. उदाहरण के लिए, 20 रुपये के बिस्कुट पैक में अब उसी कीमत पर ज्‍यादा ग्राम बिस्‍कुट मिल सकेगा. कंपनियों ने कहा कि इन पैक्‍स पर क्वांटिटी बढ़ाकर जीएसटी लाभ को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

GST रेट में कटौती?

भारत की राजधानी दिल्ली में 3 सितंबर से GST काउंसिल की दो दिवसीय बैठक हुई. इसमें GST के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों पर फैसला लिया गया. सरकार चार टैक्स स्लैब को घटाकर दो स्लैब में बदलने का प्रस्ताव लेकर सामने आई है. इससे वर्तमान में लागू चार स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% में से 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दी. नया टैक्स मॉडल केवल दो स्लैब 5% और 18% पर आधारित होगा.