RBI ने डिप्टी गवर्नरों में बांटे विभाग, किस डिप्टी गवर्नर को मिली कौन सी जिम्मेदारी, जानें डिटेल

RBI Deputy Governors: भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 4 डिप्टी गवर्नरों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है. इस फैसले के बाद हर डिप्टी गवर्नर को अलग -अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हाल ही में पद संभालने वाले Rohit Jain को भी कई अहम विभाग दिए गए हैं. RBI का यह कदम संस्थान के कामकाज को और बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए अहम माना जा रहा है. इससे विभिन्न विभागों में तेजी और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है. आइए जानते हैं किस डिप्टी गवर्नर को कौन सी जिम्मेदारी मिली है.

सबसे ज्यादा जिम्मेदारी

Swaminathan Janakiraman को सबसे ज्यादा 11 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें सुपरविजन, लीगल, डीआईसीजीसी और इंस्पेक्शन जैसे अहम विभाग शामिल हैं. इसके अलावा समन्वय की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंपी गई है. इससे साफ है कि RBI ने अनुभवी अधिकारी पर भरोसा जताया है.

पूनम गुप्ता को मौद्रिक नीति विभाग

Poonam Gupta को कुल छह विभागों की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें सबसे अहम मौद्रिक नीति विभाग शामिल है. यह विभाग देश की ब्याज दर और आर्थिक नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है.

शिरीष चंद्र मुर्मु संभालेंगे रेगुलेशन

Shirish Chandra Murmu को पांच विभाग सौंपे गए हैं. इनमें रेगुलेशन और एनफोर्समेंट जैसे विभाग शामिल हैं. यह विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी और नियमों के पालन से जुड़ा होता है. इससे वित्तीय सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है.

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रोहित जैन को 10 विभागों की जिम्मेदारी

नए डिप्टी गवर्नर Rohit Jain को कुल 10 विभाग दिए गए हैं. इनमें फिनटेक, विदेशी मुद्रा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अहम विभाग शामिल हैं. उनकी नियुक्ति के बाद इन क्षेत्रों में नए बदलाव और सुधार की उम्मीद की जा रही है.

किसकी जगह आए रोहित जैन

रोहित जैन ने T Rabi Sankar की जगह ली है, जिनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ था. RBI ने नए सिरे से जिम्मेदारियों का बंटवारा करके संगठन को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है.

RBI एक्ट के तहत होती है नियुक्ति

Reserve Bank of India के नियमों के अनुसार चार डिप्टी गवर्नर होना जरूरी है. इनमें दो अधिकारी RBI के अंदर से होते हैं, एक कमर्शियल बैंकिंग से और एक अर्थशास्त्री होता है. यह व्यवस्था बैंक के बैलेंस ऑपरेशन के लिए बनाई गई है.