देश की प्रमुख दवा कंपनी टोरेंट फार्मास्युटिकल्स को लगा झटका, NPPA ने जारी किया ₹6.63 करोड़ का डिमांड नोटिस

देश की प्रमुख दवा कंपनी टोरेंट फार्मास्युटिकल्स को नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 6.63 करोड़ रुपये के दो डिमांड नोटिस जारी किए हैं. कंपनी पर आरोप है कि उसने जनवरी 2016 से नवंबर 2018 के बीच पांच दवाओं की बिक्री में तय MRP से अधिक कीमत वसूली. ये नोटिस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 के पैरा 15 के तहत जारी किए गए हैं.

टोरेंट फार्मास्युटिकल्स Image Credit: money9live.com

Torrent Pharmaceuticals: देश की प्रमुख दवा कंपनियों में शामिल टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 6.63 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने के दो डिमांड नोटिस जारी किए हैं. कंपनी का कहना है कि ये नोटिस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के पैरा 15 के तहत जारी किए गए हैं. टोरेंट फार्मा ने शनिवार को एक विनियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि कंपनी पर क्या आरोप लगे हैं और ये नोटिस कब जारी हुए.

अधिक कीमत वसूलने का आरोप

कंपनी के अनुसार, ये डिमांड नोटिस 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को जारी किए गए, जो 3 अक्टूबर, 2025 को कंपनी को प्राप्त हुए. इन नोटिसों में कंपनी पर पांच दवाओं की बिक्री में जनवरी 2016 से नवंबर 2018 के दौरान अधिक कीमत वसूलने का आरोप लगाया गया है. इसी आधार पर NPPA ने कंपनी पर कुल 6,63,07,606 रुपये का जुर्माना लगाया है.

DPCO का पैरा 15 क्या है

ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 का पैरा 15 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो दवा कंपनियों द्वारा तय कीमतों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित है. इसके तहत, अगर कोई कंपनी किसी दवा की MRP से अधिक कीमत वसूलती पाई जाती है, तो NPPA उसके खिलाफ जुर्माना लगा सकती है.

यह जुर्माना न केवल अधिक वसूले गए पैसों की वसूली का प्रावधान करता है, बल्कि कई मामलों में उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. टोरेंट फार्मा को प्राप्त नोटिस इसी प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं.

कंपनी का रुख

इस पूरे मामले पर टोरेंट फार्मा ने प्रतिक्रिया दी है. कंपनी ने अपनी फाइलिंग में दावा किया है कि उसके आकलन के अनुसार, इन डिमांड नोटिसों का उसके वित्तीय हालात, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इन नोटिसों के खिलाफ कानूनी चुनौती देगी या जुर्माना जमा करेगी.

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