कैबिनेट ने LPG की कीमतें स्थिर रखने के लिए 30000 करोड़ की सब्सिडी की मंजूर, 52667 करोड़ के पैकेज पर मुहर

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 52,667 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें LPG, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए राशि मंजूर की है. इसके अलावा तेल कंपनियों की सहायता के लिए भी बजट मंजूर किया गया है.

उज्ज्वला योजना के लिए बजट मंजूर

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को घोषणा बताया कि सरकार ने तीन पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) को अंडर रिकवरी के लिए 30,000 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना के लिए बजट को मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान करना है. इस योजना से देशभर के 10.33 करोड़ परिवारों (लगभग 45 करोड़ नागरिक) को लाभ मिलने की उम्मीद है.

2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का उद्देश्य देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था. 1 जुलाई 2025 तक देश भर में लगभग 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन हैं.

तेल कंपनियों के लिए सब्सिडी मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी तेल मार्केट कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. यह सब्सिडी घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए है और इसे 12 किस्तों में दिया जाएगा.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उपभोक्ताओं को रेगुलेटेड कीमतों पर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करते हैं.

शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार के लिए बजट

शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 4,200 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार (मेरिट) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपये है. इस 4,200 करोड़ रुपये में से, विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2,100 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता प्राप्त होगी.

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